चालु पुँजी कर्जाको सीमामा फेरबदल, राष्ट्र बैंकद्वारा मार्गदर्शनको चौथो संशोधन जारी (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले “चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९” मा चौथो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूको सीमा निर्धारण, अनुगमन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन र कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न यो संशोधन गरिएको हो ।
कर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था मार्गदर्शन अनुसार अब १ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ३ करोडसम्म) को चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शन अनिवार्य हुने छैन । यस्ता कर्जाहरू बैंकहरूले आफ्नै नीति अनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म) को कर्जाको हकमा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र सीमा कायम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, व्यवसायको प्रकृति र नगद चक्रको विशेष विश्लेषण गरी औचित्य देखिएमा यस्तो सीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला कर्जाका लागि ’पर्मानेन्ट’ र ’फ्लक्चुएटिङ’ वर्गीकरण २ करोडभन्दा बढी (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडभन्दा बढी) को चालु पुँजी कर्जाको हकमा बैंकहरूले पर्मानेन्ट (स्थायी) र फ्लक्चुएटिङ (परिवर्तनशील) वर्किङ क्यापिटल आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनशील आवश्यकताका लागि वार्षिक कारोबारको अधिकतम २५ प्रतिशत (विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशत) सम्म सीमा तोकिएको छ भने स्थायी आवश्यकताका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
ऋणीलाई राहत: कर्जा पुनरतालिकीकरणको सुविधा यसअघि प्रवाह भइसकेको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा एक पटकका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गरिएको पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि ’पुनरतालिकीकरण भएको’ मानिने छैन, जसले गर्दा उद्यमीहरूलाई थप सहज हुनेछ ।
अनुगमन र नियन्त्रणका कडाइ राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न बैंकहरूलाई प्रत्येक ३ महिनामा अनिवार्य रूपमा चालु सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत र असार) मा चालु पुँजी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न वा नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यो संशोधनले कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने र बैंकहरूको कर्जा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
