२०८२ को वित्तीय ऐना : बैंकमा पैसाको पहाड, बजारमा हाहाकार ! ७८ खर्ब थुप्रिँदा पनि किन बढेन लगानी ?

काठमाडौं । वि.सं. २०८२ साल नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि निकै उतारचढाव र रूपान्तरणको वर्ष रह्यो। यस वर्ष वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामक निकायहरूले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित चयन भएका छन्, जसले केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई पूर्णता दिएको छ।

यस वर्ष बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलनको ग्राफ उकालो लागे पनि कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन सकेन। वर्षको अन्त्यतिरको तथ्याङ्क हेर्दा कुल निक्षेप ७८ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानी ५८ खर्ब ४४ अर्ब मात्र भएको छ।

बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७४.०३ प्रतिशतसम्म झर्नुले बैंकहरूसँग लगानीका लागि प्रचुर रकम (तरलता) भए पनि बजारमा माग नभएको स्पष्ट पार्छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा झर्नुले पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको पुष्टि गर्छ।

बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा अफर गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा र संकुचित बजार मागका कारण लगानी बढ्न सकेन। यसले गर्दा बैंकहरूको वासलातमा तरलता पर्याप्त देखिए पनि, वास्तविक अर्थतन्त्रमा भने पैसाको चलायमानता कम भई तरलताको चापको महसुस वर्षैभरि भइरह्यो।

बीमा क्षेत्रको अग्निपरीक्षा

यता बीमा क्षेत्रका लागि वि.सं. २०८२ साल नेतृत्व, संरचना र जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले एउटा चुनौतीपूर्ण ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्यो। लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा चन्द्रकला पौडेल नियुक्त भइन्। नयाँ नेतृत्वका लागि यो वर्ष अग्निपरीक्षा जस्तै बन्यो, विशेषगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको भौतिक क्षतिका कारण बीमा कम्पनीहरूमा अर्बौँको दाबी पर्यो।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चौथो त्रैमाससम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलन ८.३१ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब ४६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। तर, सोही अवधिमा दाबी भुक्तानीको वृद्धिदर भने निकै डरलाग्दो देखियो। दाबी भुक्तानी ४२.१८ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ९५ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुग्यो।

यो क्रम नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा झन् आक्रामक बनेको छ। पुस मसान्तसम्म निर्जीवन बीमाको प्रिमियम १४.०६ प्रतिशत (२१ अर्ब ३० करोड ६५ लाख) ले बढ्दा दाबी भुक्तानी भने ३०.६६ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब १६ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

बीमा क्षेत्रमा यो संकट आउनुको मुख्य कारण गत भदौ २३ र २४ गतेको ’जेनजी आन्दोलन’ बन्यो। आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण बीमा कम्पनीहरूमा अर्बौँ रुपैयाँको दाबी पर्यो। तथ्याङ्क अनुसार उक्त आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाका कारण करिब २३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको दाबी परेको छ, जसमध्ये ठूलो हिस्सा भुक्तानी भइसकेको छ भने केही प्रक्रियामा छन्।

यसमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व नेपाल पुनर्बीमाको थाप्लोमा आएको छ । यति ठूलो पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनर्बीमा दर बढ्दै जानु र अर्कोतिर स्वदेशमै ठूलो दंगा–फसादको दाबी तिर्नुपर्दा कम्पनीको जगेडा कोषमा ठूलो दबाब परेको छ। दाबी भुक्तानीको यो चापले गर्दा बीमा कम्पनीहरूको नाफामा मात्र भारी गिरावट आएको छैन, आगामी वर्षहरूमा बीमाको प्रिमियम दर समेत वृद्धि हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

पुँजी बजामा उताचढाव, ३२०० को सपना अधुरो

पछिल्लो दुई वर्ष यता सेयर बजार सूचकाङ्क २५ सयदेखि २८ सय अंकको बीचमा घुमिरहेको छ । यसबीचमा केवल ४ पटक २८ सय अंकभन्दा माथि पुगेर पनि बजारले ३००० अंकको स्तरलाई तोडेर उकालो लाग्न बारम्बार असफल भएको छ।

करिव ६ वर्ष पहिले नेप्से परिसूचकले ३२ सय अंकको ऐतिहासिक किर्तिमानी हासिल गर्नुभन्दा दुई महिना अघि ३ हजार २५ अंकमा बलियो प्रतिरोध तयार भएको थियो । पछिल्ला दुई वर्षमा नेप्सेले यो प्रतिरोध तोड्न दुई पटक प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । यो बिन्दुबाट माथि नगएसम्म सेयर बजारका लागि ३२ सय अंकको सर्वकालिन प्रतिरोध सामना गर्ने मौका समेत मिल्दैन ।

वर्ष २०८२ को मात्रै कुरा गर्ने हो भने गत साउन १२ गते नेप्से ३०२८ अंकसम्म पुगे पनि बजार बन्दहुँदा ३००२ अंकमा सीमित रहन पुग्यो । गत असोज २९ मा चाहि नेप्से २४८७ अंकमा बन्द भयो। इन्ट्रा–डे कारोबारमा भने कार्तिक ८ गते २४६९ अंकसम्म झरेको थियो। यो नै वर्षभरीको सबैभन्दा न्युनतम बिन्दु हो ।

खाडी युद्धको मारमा डलर सञ्चिति र रेमिट्यान्स

सालको उत्तरार्धमा मध्यपूर्वमा चुलिएको इरान–इजरायल युद्ध र फारसको खाडीमा देखिएको तनावले नेपाली अर्थतन्त्रको जगलाई नै हल्लाएको छ। आन्तरिक रूपमा सरकार परिवर्तन र सुशासनको बहस चलिरहँदा बाह्य क्षेत्रबाट आइलागेको यो संकटले आगामी वर्ष २०८३ का लागि गम्भीर चुनौतीका संकेतहरू छाडेको छ।

युद्ध चर्किएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा अस्वभाविक उछाल आएको छ। नेपालको आयातको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्ने र त्यसको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सिधा दबाब परेको छ। तेलको मूल्य बढ्दा व्यापार घाटा चुलिने मात्र होइन, ढुवानी महँगो भई आन्तरिक बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम बढेको छ। यसले सरकारले वर्षभरि जोगाएर राखेको ‘रिजर्भ’ युद्धको आगो निभाउनमै खर्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत नै खाडी मुलुकहरू हुन्। इरान र इजरायलबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वले खाडीका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू समेत असुरक्षित बन्दा त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारको रोजगारी र सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। यदि खाडी क्षेत्रको संकट अझै लम्बिएमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भारी गिरावट आउने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत नै सुकेपछि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो भ्वाङ पर्ने खतरा छ।

२०८२ सालको सुरुवाती महिनाहरूमा नेपालसँग पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति थियो। तर, उक्त मुद्रालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार र नियामक निकायहरू चुकेका छन्। सञ्चित डलरलाई केवल उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्चिनु र पुँजी निर्माणमा लगाउन नसक्नुको मूल्य अहिलेको संकटमा महँगो सावित भएको छ।