अर्थतन्त्रको ढुकुटीमा डलरको ’रास’, रेमिट्यान्समा ऐतिहासिक छलाङ: कति बलियो छ हाम्रो अर्थतन्त्र ?

काठमाडौं । मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्रको ऐना मानिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाहले यतिबेला नयाँ उचाइ चुमेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनाको तथ्याङ्कलाई सुक्ष्म ढङ्गले नियाल्दा नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष निकै सुदृढ र आशालाग्दो देखिएको छ ।

खाडीका तातो बालुवामा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकहरूले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) ले देशको ढुकुटी मात्र भरिएको छैन, यसले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई समेत अहिलेसम्मकै बलियो अवस्थामा पुर्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३९.१ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स १०.२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड डलर पुग्नुले नेपालको अर्थतन्त्रको जग अहिले पूर्णत: वैदेशिक रोजगारीको कमाईमा अडिएको प्रष्ट हुन्छ । विशेषगरी चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन आफैँमा एक सुखद संकेत हो ।

यसरी रेमिट्यान्सको बाढी नै आएपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष र ठुलो प्रभाव देखिएको छ । २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ महिनाको अवधिमा ३०.५ प्रतिशतले बढेर ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा यो सञ्चिति २३ अर्ब ५५ करोड डलर पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो सञ्चिति यति ठुलो हो कि, यसले १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।

अर्थात्, नेपालले आगामी डेढ वर्षसम्म केही पनि निर्यात नगरे पनि र डलर आम्दानी नगरे पनि अहिलेकै सञ्चितिले ढुक्कसँग सामान आयात गर्न सक्छ । यो स्थितिले नीति निर्माताहरूलाई केही राहत दिए पनि आन्तरिक उत्पादन र लगानी बढ्न नसक्दा डलर थुप्रिएर मात्र बस्ने हो कि भन्ने चिन्ता भने आर्थिक वृत्तमा उत्तिकै छ ।

बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदाहुँदै पनि आम उपभोक्ताको भान्सामा भने महँगीको राप अझै कम हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.३९ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.०१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ । विशेषगरी घिउ तथा तेल, फलफूल र तरकारीको मूल्यमा भएको वृद्धिले सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा त महँगीको दर ४.९६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जसले सहरिया जीवन झन् महँगो बन्दै गएको संकेत गर्दछ ।

सरकारको वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व परिचालन ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

यसमा ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड कर राजस्व र ८७ अर्ब ५१ करोड गैर–कर राजस्व छ । यद्यपि, सरकारी ढुकुटीमा पैसाको अभाव भने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न खाताहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत गरी ५ खर्ब २९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा तरलताको प्रवाह सोचेअनुरूप नहुने समस्या कायमै छ । सरकारको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले घटेर ९६ अर्ब २० करोडमा सीमित हुनुले विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा, तरलता सहज भएकै कारण ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष कर्जाको ब्याजदर ८.२२ प्रतिशत थियो । ब्याजदर घट्नु उद्योगी व्यवसायीका लागि खुसीको कुरा भए पनि बजारमा माग बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.९ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । निक्षेप संकलन भने १५.५ प्रतिशतले बढेर ७८ खर्ब ७९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको तर लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू नपाएको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।

बाह्य व्यापारको पाटोमा पनि केही सुधार देखिएको छ । कुल वस्तु निर्यात १८.५ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २२ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ भने आयात १३.८ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ९० अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

निर्यात बढ्नु राम्रो भए पनि कुल व्यापारमा यसको हिस्सा अझै पनि नगन्य छ, जसका कारण व्यापार घाटा १२ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तैपनि, उच्च रेमिट्यान्सकै कारण शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ, जुन मुलुकको इतिहासकै उच्चस्तरको बचत हो ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक चित्र दुईवटा पाटामा विभाजित देखिन्छ । एकातिर रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकलाई बाह्य झट्काबाट बचाउन सक्ने अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ ।

अर्कोतिर, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, न्यून पुँजीगत खर्च र महँगीको मारले आम नागरिकको दैनिक जीवन र आर्थिक क्रियाकलपलाई सुस्त बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो तथ्याङ्कले मुलुकको ढुकुटी त भरिएको देखाउँछ, तर त्यो पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।