१० महिनामा ४५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता: कृषिमा ‘पैसा’को ओइरो, आइटीमा ‘प्रोजेक्ट’को भिड

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य लगानीको बहस सधैँ तातो हुने गर्छ । कहिले लगानी भित्रिएन भनेर चिन्ता गरिन्छ त कहिले आएको लगानी कुन क्षेत्रमा गयो भन्नेमा सूक्ष्म विश्लेषण हुन्छ ।

उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने एउटा रोचक दृश्य देखिन्छ । यो १० महिनाको अवधिमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) को प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रले अन्य सबैलाई उछिनेर ’राजा’ बनेको छ ।

तथ्यांकको ऐनामा हेर्दा वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले कुल ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यो रकम कुल ७२८ वटा परियोजना मार्फत आउने सुनिश्चित भएको हो ।

वैशाख महिनामा मात्रै ३ अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमा ११३ वटा नयाँ उद्योगहरूले नेपालमा पाइला टेक्ने अनुमति पाएका छन् । लगानीको यो लयले नेपाली बजारप्रति विदेशी लगानीकर्ताको भरोसा अझै मरेको छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

यसपालिको तथ्यांकमा सबैभन्दा अचम्मलाग्दो र सुखद पक्ष भनेको कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित क्षेत्रमा देखिएको आकर्षण हो । कुल प्रतिबद्धतामध्ये झण्डै आधा अर्थात् ४९ प्रतिशत हिस्सा (२२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ ।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी अर्बौँको खाद्यान्न आयात गर्छौँ । तर यो लगानीले भोलिका दिनमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने आशा जगाएको छ । कृषिपछि पर्यटकको देश भनिए झैँ पर्यटन क्षेत्रमा १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ (२८ प्रतिशत) लगानीको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने सूचना प्रविधि (आइएटी) क्षेत्रमा विदेशीहरूको सबैभन्दा बढी रुचि देखिएको छ । कुल ७२८ परियोजनामध्ये ४२१ वटा त सूचना प्रविधि क्षेत्रका मात्रै छन् । यो ५८ प्रतिशत हो ।

तर, विडम्बना के छ भने संख्यामा ठूलो देखिए पनि यो क्षेत्रले जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी ल्याउने बाचा गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा साना लगानीका सफ्टवेयर कम्पनी र आईटी सेवाहरूमा विदेशीहरूको आकर्षण त छ । तर उनीहरू ठूलो पुँजी खन्याउन अझै हिचकिचाइरहेका छन् ।

लगानीको प्रकृतिको कुरा गर्दा सरकारले ल्याएको ’अटोमेटिक रुट’ (स्वचालित मार्ग) निकै प्रभावकारी देखिएको छ । वैशाख महिनामा स्वीकृत ११३ परियोजनामध्ये १०७ वटा त स्वचालित मार्गबाटै आएका हुन् । यसले कर्मचारीतन्त्रको झन्झट कम हुँदा लगानीकर्तालाई कति सजिलो हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

यी सबै परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा २३ हजार ५३० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विभागको अनुमान छ । जसमा वैशाख महिनाको मात्रै योगदान ९४८ जनाको रहनेछ ।

तर, लगानीको उज्यालो पाटो हेरिरहँदा एउटा अँध्यारो पाटोलाई पनि बिर्सनु हुँदैन— त्यो हो लाभांश र रोयल्टीका नाममा बाहिरिने रकम । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै नेपालबाट १७ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यो रकम जम्मा ९ अर्ब ४९ करोड मात्रै थियो । त्यसैगरी, रोयल्टीका नाममा पनि ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । जुन गत वर्ष १ अर्ब ५१ करोड मात्रै थियो । यसरी पैसा भित्रिने भन्दा पनि बाहिरिने क्रम तीव्र गतिमा बढ्नुले हाम्रो नीति निर्माताहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

साना उद्योगमा झुम्मिएका लगानीकर्ता (वैशाखमा ११२ साना र १ ठूलो उद्योग) लाई ठूला र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । ४५ अर्बको यो प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित नभएर वास्तविक लगानीका रूपमा भित्रियो भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रले वास्तविक प्राण पाउनेछ ।