मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्यो जेन–जी आन्दोलनको रिपोर्ट, प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौमा भएको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगको बैठकले पारित गरेको उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार २०८२ भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र सुशासनको माग गर्दै माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक र असन्तुलित बल प्रयोग गर्दा १९ जनाको सोही दिन मृत्यु भएको थियो । पछि विभिन्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेहरूको संख्या थपिँदै जाँदा जम्मा ४२ जना पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिनका क्रममा मृतकहरूको टाउको, घाँटी र छाती जस्ता संवेदनशील अंगमा घातक हतियार (५.५ एमएम र ७.७ एमएम) को गोली लागेको पाइएको छ, जसले सुरक्षाकर्मीको संयमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन र परिस्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर पुरÞ्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली), गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । विशेष गरी, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०८० मार्फत लगाइएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक भएको र सुरक्षा निकायले दिएको पटक–पटकको सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले लत्याउँदा स्थिति भयावह बनेको आयोगको ठहर छ ।

भदौ २४ गते आन्दोलन देशव्यापी हिंसात्मक बन्दा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय महत्वका संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । सोही क्रममा ३ जना प्रहरी कर्मचारीको हत्या भएको र १९ जना नागरिकको आगजनीमा परी मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने बाहिरिएपछि देशभरका २८ वटा कारागारमा दंगा भएको र १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको तथ्य समेत उजागर गरेको छ । कारागारभित्रको झडप र सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १० जना बाल बिज्याइँकर्ता तथा कैदीको मृत्यु भएको थियो ।

आयोगले दोषी देखिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय सजाय दिनुपर्ने र पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै, सूचना संकलनमा असफल भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ’चेन अफ कमान्ड’ पालना नगर्ने सुरक्षा फौजलाई समेत जवाफदेही बनाउन भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ