नयाँ बजेटको अनौठो उपहार: किनमेलको बिल देखाएरै नागरिक कसरी बन्दैछन् दिनकै लखपति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने एउटा नयाँ र रोचक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७ को (च) मा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य बिल लिने संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न ’लट्री’ (चिट्ठा) कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत औपचारिक कारोबारमा बिल लिने उपभोक्ताहरूलाई दैनिक रूपमा ’लखपति’ बन्ने अवसर प्रदान गरिने दाबी सरकारको छ ।

अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो कार्यक्रमले बजार र उपभोक्तामाझ नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । सामान्यतया सामान किनेपछि बिल माग्न हिचकिचाउने वा बिक्रेताले पनि बिल नदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो उपहार योजना सहयोगी हुने देखिन्छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता पाउने साविकको व्यवस्था जस्तै, यो योजनालाई पनि कर प्रशासन सुधारकै एउटा कडीका रूपमा हेरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका केही प्रान्तहरूका साथै युरोप र अमेरिकामा पनि यस्ता सरकारी लट्री कार्यक्रमहरू सफल मानिएका छन् ।

यद्यपि यो कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा अझै केही अन्योल बाँकी नै छन् । बजेट र आर्थिक विधेयकमा उपभोक्ता वा बिक्रेतामध्ये क–कसलाई र कुन विधिबाट यसमा सहभागी गराइनेछ भन्ने विस्तृत प्रक्रिया खुलाइएको छैन ।

नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार चिट्ठा ऐन, २०२५ (संशोधित नियमावली, २०८१) ले व्यक्तिगत वा व्यावसायिक रूपमा चिट्ठा सञ्चालन गर्न कडा नियन्त्रण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्तरबाटै सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमका लागि छुट्टै कार्यविधि र कानुनी प्रक्रियाको सहजीकरण आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ यस योजनाको आर्थिक प्रभावकारितामाथि पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। कतिपय अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणका अनुसार देशको उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा लट्री जस्ता खुद्रे कार्यक्रमले दीर्घकालीन आर्थिक बलियोपन दिने सम्भावना कम रहन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा यो योजना केही हदसम्म प्रभावकारी देखिए पनि देशका दुर्गम तथा ग्रामीण भेगहरूमा, जहाँ अझै पनि अनौपचारिक कारोबारको बाहुल्यता छ, त्यहाँ यसको व्यावहारिक उपयोगिता निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

नेपालमा यसअघि वि.सं. २०२४ सालतिर पनि राजस्व संकलन र सामाजिक कामका लागि सरकारी चिट्ठा सञ्चालन गरिएको इतिहास छ । जुन पछि बन्द भएको थियो । अहिलेको नयाँ बजेटले यसलाई आधुनिक कर सुधारको औजारका रूपमा ब्युँताउन खोजेको छ ।

यो महत्वाकांक्षी योजनालाई वास्तविक रूपमै सफल बनाउन सरकारले ल्याउने कार्यविधि र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ल्याउने दायरा नै आगामी दिनमा यसको सफलताको कडी हुनेछ ।