सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट उम्किन असफल भयो नेपाल
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका बावजुद अवैध धन र आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने मामिलामा नेपालको कमजोरी फेरि पनि विश्वमञ्चमा उजागर भएको छ।
काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको धनलाई वैध बनाउने र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने मामिलामा नेपालले विश्व समुदायलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को उच्चस्तरीय बैठकले नेपालको अवस्थामा अपेक्षित सुधार नदेखेपछि उसलाई पुनः जोखिमपूर्ण अर्थात् ‘खैरो सूची’ मा यथावत् राख्ने निर्णय गर्यो।
अवैध धनको ओसारपसार र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वभरका मुलुकहरूले गठन गरेको यो अन्तरसरकारी निकायले नेपालको कानुनी तथा व्यावहारिक पाटो अझै पनि कमजोर रहेको ठहर गरेको हो।
एफएटीएफले कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीको सुदृढता जाँच्न प्रभावकारिताका ११ वटा र प्राविधिक पक्षका ४० वटा कडा सूचकहरूलाई आधार मान्ने गर्छ, जसमा नेपाल यस पटक पनि खरो उत्रिन सकेन।
इतिहासको त्यो संकट
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको यो घेरा बिल्कुलै नयाँ भने होइन। यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल यस्तै गम्भीर जोखिमको सूचीमा परेको इतिहास छ, जहाँबाट बाहिर निस्किन उसलाई झण्डै ६ वर्ष लागेको थियो।
सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै आर्थिक रूपमा बहिष्कृत हुने ‘कालो सूची’ को संघारमै पुगेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको तर्फबाट जमानी बस्दै सुधारको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै देश ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको थियो। आईएमएफकै मार्गनिर्देशन र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पछि सन् २०१४ मा नेपालले यो सूचीबाट मुक्ति पाएको थियो।
तर, एक दशकअघि प्राप्त गरेको त्यो साखलाई जोगाइराख्न र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन त्यसयता भएका प्रयासहरू अपर्याप्त साबित भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव र अबको बाटो
यो संकटबाट पार पाउन र विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नो वित्तीय विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। पेरिस बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीबाट मुक्त हुनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत दिएको छ।
एफएटीएफले विशेषगरी कानुनको कडिकडाउ कार्यान्वयन, वित्तीय कारोबारहरूको सुक्ष्म अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास र बढी जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा कडा नियन्त्रण कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
यी क्षेत्रमा गरिने ठोस सुधारले मात्रै नेपाललाई आगामी दिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र बदनामीबाट बाहिर निकाल्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
