राहदानी खरिदमा १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचार: विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाएर सोमबार विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्न लागेको हो । यो प्रकरणलाई पछिल्लो समयकै ठूलो आर्थिक घोटालाको रूपमा हेरिएको छ ।

यस भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १० जना कर्मचारी रहेका छन् । यसका साथै राहदानी छपाइसँग सम्बन्धित दुईवटा कम्पनी, ती कम्पनीमा आवद्ध चार जना विदेशी नागरिक र दुई जना नेपाली प्रतिनिधिलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा विपक्षी बनाइएको छ ।

राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे आयोगले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही क्रममा अख्तियारले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि सोधपुछ र बयान लिएको थियो । यद्यपि, अभियोग दर्ता गर्दा भने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी नबनाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारको टोली अभियोग पत्र र प्रमाणका फाइलहरूसहित विशेष अदालत पुगेपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने यसअघि एउटै प्रिन्टरले राहदानी छाप्न सकिने भन्दै अनियमितताको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

तर, आयोगले राहदानी खरिदमा नीतिगत र प्रक्रियागत दुवै तवरले राज्यलाई अर्बौंको क्षति पुर्‍याइएको ठहर गर्दै यो कानुनी कदम चालेको हो ।