बजेट बाहिरबाट विकास खर्च जुटाउने नयाँ कानुन, के फेरिएला नेपालको पूर्वाधार?

परम्परागत बजेट र वैदेशिक ऋणको विकल्पमा नेपालले पहिलोपटक ‘गेम चेन्जर’ मानिएको वैकल्पिक वित्त परिचालन कोष स्थापना गर्ने कानुनी सुनिश्चितता पाएको छ।

काठमाडौँ । नेपालले आफ्ना ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउनका लागि परम्परागत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरको एउटा नयाँ र वैकल्पिक बाटो रोजेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीवार ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८३’ प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकमा एउटा शक्तिशाली र विशिष्टीकृत विकास कोष स्थापना हुने सुनिश्चित भएको हो। सरकारी ढुकुटीको सीमितता र वैदेशिक ऋणको बढ्दो भारका बीच चालिएको यो कदमलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु मानिएको छ।

नयाँ कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार अब सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी र १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहने गरी एउटा विशेष कोषको संरचना तयार पार्नेछ।

यस कोषको अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले १ अर्ब कित्ता र चुक्ता पूँजीलाई २५ करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिनेछ। बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यो पूँजीको आकार अझ बढाउन सक्ने खुकुलो प्रावधान समेत ऐनमा राखिएको छ।

आधुनिक पूर्वाधारमा लगानीको केन्द्र

यो नयाँ वित्तीय औजारले देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई आकर्षित गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कोषको मुख्य ध्यान जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल, रेलमार्ग, विमानस्थल र सुरुङमार्ग जस्ता आधारभूत संरचनामा केन्द्रित हुनेछ।

यसबाहेक औद्योगिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र सूचना प्रविधि पार्क मात्र होइन, पछिल्लो समय बहस र चर्चामा रहेका आधुनिक शहरी पूर्वाधार, केबलकार र पोडवे जस्ता यातायातका साधन निर्माणमा समेत यो कोष परिचालन गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब सरकारले यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू द्रुत गतिमा निर्माण गर्नेछ।

यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल वा अन्य नयाँ वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरेर लगानी जुटाउन कठिन भइरहेको पृष्ठभूमिमा यो कोषले विकास निर्माणमा पूँजीको अभाव हुन नदिने सरकारको दाबी छ।

विदेशी सीईओ ल्याउन सकिने नयाँ प्रयोग

यो कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एउटा सञ्चालक समिति गठन हुनेछ। कोषको दैनिक प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यभार सम्हाल्नका लागि एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरिनेछ।

तर यसपटक सरकारले एउटा नयाँ प्रयोग गर्दै सुरुवाती चार वर्षका लागि योग्यता पुगेका विदेशी नागरिक वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका व्यक्तिलाई समेत सीईओ बन्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा विदेशी व्यवस्थापकहरूले कुशलतापूर्वक काम गरिरहेको दृष्टान्तलाई हेर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पूँजी जुटाउन र कोषलाई व्यावसायिक रूपमा चलाउन यस्तो प्रबन्ध गरिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न शेयर बजारबाट रकम जुटाउने गरी ‘राष्ट्रिय लगानी र पूर्वाधार कोष’ जस्ता अभ्यासहरू सफलतापूर्वक चलिरहेका छन्।

१०० खर्बको चुनौती र कार्यान्वयनको संशय

विभिन्न अध्ययनहरूले नेपाललाई आगामी एक दशकमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै १०० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएका छन्। तर, सरकारले अहिले वार्षिक रूपमा औसतमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नु अनिवार्य भइसकेको विज्ञहरू स्वीकार गर्छन्।

नयाँ कानुनी व्यवस्था आफैँमा सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने वैदेशिक लगानीका जानकार अञ्जान न्यौपानेले बताए।

विगतमा पनि नेपालमा राम्रा ऐन र कानुनहरू बनेको तर फितलो कार्यान्वयनका कारण लगानी जुट्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू रहेकाले यो ऐनको वास्तविक सफलता यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहने देखिन्छ।