बजेटमा समेटिएका बीमा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनबारे प्राधिकरणको छलफल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएका बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
असार १५ गते आयोजित छलफलमा बजेटमा उल्लेख गरिएका बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सुझाव तथा तयारीबारे विमर्श गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको तेस्रो पक्ष सवारी बीमाको बीमाङ्क १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा दुर्घटना निगरानी उपकरण (डिभाइस) जडान गर्ने, दुर्घटना, घातक रोग तथा ढुवानीलगायतका बीमा अनिवार्य गर्ने र सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले बजेटमा समावेश गरिएका यी व्यवस्थाले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका यथाशीघ्र जारी गर्नुका साथै आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए।
नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले पनि प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै बजेटमा उल्लेखित बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
