सेबोन अध्यक्ष भट्टसँग सेयर लगानीकताको छलफल, बजार सुधारको १६ बुँदे माग पेस

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र विभिन्न सेयर लगानीकर्ता संघहरूबीच धितोपत्र बजारको सुधार र व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आज लगानीकर्ताको संघहरु नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल सेयरधनी संघ, जनरल इन्भेस्टर्स एसोसिएसन र नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष भट्टलाई भेत गरेका हुन् ।

लगानीकर्ताले शेयर बजार सुधारको लागि १६ बुँदे मागका राखेका छन् । उक्त मागेको सम्बोधन गर्ने अध्यक्ष भट्टले प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको लगानीकर्ताले बताएका छन् ।

भेटको क्रममा पुँजीबजारको समग्र सुधारका लागि ’भिजन पेपर’ तयारी गर्ने काम अगाडि बढाइसकेको अध्यक्षले बताएका थिए । जसले बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

यसैगरी, नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनलाई तत्काल रोक्ने र बुक बिल्डिङ तथा प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गरिने आईपीओका बारेमा अझ बढी गम्भीर अध्ययन भइरहेको अध्यक्षले लगानीकर्तालाई बताएका थिए ।

बजारमा ऐतिहासिक रूपमा देखिएका र भइरहेका विभिन्न गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै लगानीकर्ताहरू अबका दिनमा आफ्ना समस्या लिएर बोर्डसम्म धाइरहनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको लगानीकर्ताले बताए ।

बजारको नीतिगत पक्षलाई सुदृढ बनाउन धितोपत्र बोर्डले अब उप्रान्त कुनै पनि निर्देशिका वा नीति नियमहरू बनाउँदा सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल र सहभागिता गराएर मात्र बनाउने कुरामा जोड दिएको छ । बजारमा नकारात्मक हल्ला फैलाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत बजारलाई प्रभावित पार्ने तथा उचित प्राविधिक विश्लेषणको आवरणमा ’इन्साइडर’ को भूमिका खेल्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा नियमन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, पछिल्लो समय ’प्रि–आईपीओ’ को नाममा बजारमा भइरहेको अस्वभाविक चलखेललाई तत्काल रोक्न आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

बजारका मुख्य खेलाडीहरू जस्तै मार्केट मेकर, डिलर, र म्युचुअल फन्डहरूले आफ्नो उद्देश्य र जिम्मेवारी अनुरूप काम गरे/नगरेको कडा निगरानी गरिने र ब्रोकर लाइसेन्स खुला राख्ने विषयमा समेत बैठकमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ ।

पुँजीगत लाभकरलाई थप व्यवहारिक बनाउन ’शर्ट टर्म’, ’मिडियम टर्म’ र ’लङ टर्म’ मा वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसका साथै, हाल कायम रहेको डीपी चार्जमा पुनरावलोकन गर्न समन्वय गर्ने तथा कम्पनीहरूको सेयर स्वामित्व का विषयमा समेत आवश्यक सुधारका कदमहरू चालिने सामूहिक प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।