वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बीमा साउन १ देखि लागू, मृत्युमा १० लाखसम्म रक्षावरण

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख स्वीकृत गरेको छ। उक्त बीमालेख आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत निकायले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापन बीमामार्फत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएपछि प्राधिकरणले नयाँ बीमालेख लागू गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार बीमालेख तयार गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, वन उपभोक्ता समिति, वन्यजन्तु विज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, पशुधन, कृषिबाली तथा भौतिक संरचनाको क्षतिबापत सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राहत वितरण गर्दै आएको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै करिब ७८ करोड रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको तथ्यांक छ।

वार्षिक १,५०० रुपैयाँ बीमाशुल्क तिरेपछि व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट मृत्यु भए १० लाख रुपैयाँसम्म, पूर्ण स्थायी अशक्तता भए १० लाख रुपैयाँसम्म, अस्थायी पूर्ण अशक्तता भए ५ लाख रुपैयाँसम्म, गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य घाइतेको उपचारका लागि २० हजार रुपैयाँसम्म रक्षावरण प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी घर तथा भौतिक संरचनाको क्षतिमा ५ लाख रुपैयाँसम्म, पशुधनको क्षतिमा १ लाख रुपैयाँसम्म र कृषिबालीको क्षतिमा ५० हजार रुपैयाँसम्म बीमा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले घटना भएको सात दिनभित्र शव व्यवस्थापन तथा काजक्रिया खर्चका लागि ५० हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बीमालेखले हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, स्याल, मृग, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, गोही, गौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई, बाँदर, दुम्सी र कृष्णसारबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्नेछ।

बीमाको अवधि एक वर्ष हुनेछ। कृषिका लागि पालिएका पशुधन मात्र बीमाको दायरामा पर्नेछन्। घर वा पशुधनको स्वामित्व परिवर्तन भएमा निःशुल्क नामसारी गर्न सकिनेछ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षतिको जानकारी ४८ घण्टाभित्र बीमा कम्पनीलाई गराउनुपर्नेछ। बीमालेख हराए पनि दाबी भुक्तानीमा कुनै अवरोध हुने छैन। मानव मृत्युबाहेक अन्य सबै दाबीमा ५ प्रतिशत कटौती गरी भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस बीमाले वन्यजन्तु प्रभावित समुदायलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै दीर्घकालमा सरकारको राहत वितरणको भारसमेत कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।