अर्थतन्त्रको स्टेयरिङ कसको हातमा? बैंकरसँगको छलफलपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई अर्थमन्त्रीको ग्रिलिङ

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ७४ खर्बको आकारमा पुर्‍याउने र ७ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरिरहेको सरकारभित्र नीतिगत समन्वय र प्रभावको लडाइँ सतहमा आएको छ।

यसैको परिणामस्वरुप, पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको म्याराथन बैठकमार्फत बजारको नाडी छाम्ने कोसिस गरेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकका डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सिधै अर्थ मन्त्रालयमा डाकेका छन्।

केन्द्रीय बैंकका शीर्ष नेतृत्वलाई मात्र साट्दै आएको परम्परागत परामर्शको घेरालाई तोड्दै मौद्रिक उपकरणका ‘प्लानर’ र कार्यकारी अधिकारीहरूसँग मन्त्री वाग्लेको यो प्रत्यक्ष संवाद नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिक इतिहासमा सम्भवत: पहिलो पटक हो।

कार्यकारी निर्देशकमार्फत प्रभावको खोजी ?

यो आकस्मिक र विस्तारित बैठकलाई केवल सामान्य प्रशासनिक छलफलको रूपमा मात्र हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ। यसको पृष्ठभूमिमा राज्यसत्ताको उच्च तहमा देखिएको आन्तरिक शीतयुद्ध प्रष्ट रूपमा मुखरित भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई दिएको विशेष महत्त्व र उनीहरूको सामीप्यले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि एक प्रकारको छायाँ पारिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर पौडेललाई भेट्दा अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएपछि वाग्लेले पनि प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कार्यकारी निर्देशकहरुसँग सोझो संवाद थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंकका नीतिगत खम्बाहरू मानिने कार्यकारी निर्देशकहरूसँगै सिधा च्यानल खोल्नुलाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा आफ्नो बलियो पकड बनाउने रणनीतिक दाउको रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ।

यद्यपि, राजनीतिक खिचातानीका यी दाउपेचबीच जसले जसरी शक्ति आर्जन गर्न खोजे पनि, यसले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको वर्षौंदेखिको खाडल पुर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास लिनेहरूको संख्या पनि कम छैन।

‘उहाँहरुबीच जे जस्तो समस्या भए पनि सबैको कुरा सुनेर समस्याहरुको निराकरण हुने प्रयोस भयो भने देश र अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नै हुने छ’, एक बैंकरले अर्थपथसँग भने ।

बैंकरले के भने ?

अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि भएको वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको बैठकमा बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरूले जुन तिक्तता र यथार्थ पोखेका थिए, त्यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुन हदसम्म त्रास र संकुचनको ‘चक्र’ बाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरहरूमाथि पछिल्लो समय बढेको धरपकड र ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानीको मनोबल धुजाधुजा पारिसकेको उनीहरूको गुनासो थियो। बैंकहरूले ऐन, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर नियमित प्रक्रियाबाट कर्जा लगानी र असुली गर्दागर्दै पनि अपराधी सरह व्यवहार गरिनुले बैंकिङ क्षेत्रमा भागाभागको स्थिति सिर्जना भएको कुरा बैंकरहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष जोेडदार रूपमा उठाए।

लगानीको वातावरण खस्कनुमा केवल बाह्य कारण मात्र नभई नीतिगत त्रुटिहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनीहरूको ठहर छ। ठूला ऋणीहरूले एउटा बैंकबाट ऋण लिएर लिने, तर व्यावसायिक कारोबारको खाता सञ्चालन अर्कै बैंकमा गर्ने प्रबृत्तिले बैंकहरुलाई आफूले ऋण दिएको व्यवसाय साँच्चै चलायमान छ की छैन भनेर जाँच्न कठीन भएको बैंकरको गुनासो छ । विशेष गरी हालका महिनामा जे कामका लागि भनेर ऋण दिएको हो, त्यो काममा नलगाई अन्यत्र लगाएको आरोपमा बैंकरहरु नै पक्राउ पर्न थालेका बखत उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

यस प्रकारको प्रबृत्ति रोक्न बैंकले नै ‘फ्रण्ट–लाइन सुपरभिजन’ गर्न भारतमा जस्तै १० करोडभन्दा माथि ऋण लिनेहरूलाई अन्य बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न नपाउने ‘इन्डियन मोडल’ लागू गर्न बैंकरहरूले जोड दिएका छन्। त्यस्तै, हुण्डी कारोबारको जालोलाई ध्वस्त पार्न डिजिटल भुक्तानी वा चेकबाहेक अर्को व्यक्तिको खातामा सिधै नगद जम्मा गर्न नपाइने कडा नियम बसाल्न उनीहरूको सुझाव थियो।

विगत चार वर्षदेखि कुरा मात्रै सीमित रहेको ‘सेन्ट्रल केवाईसी’ प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा व्यवसायीहरूले भोगिरहेको प्रशासनिक सास्तीको पाटो पनि उत्तिकै घनीभूत रूपमा उठाइएको छ।

प्रोभिजनिङको पासो

बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा टड्कारो रूपमा देखिएको अर्को गम्भीर संकट भनेको खराब कर्जा र त्यसले पुँजी कोषमा पारेको भयानक दबाब हो।

वर्तमान प्रावधानअनुसार कर्जाको भाखा नाघेको ३६५ दिनभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ (नोक्सानी व्यवस्था) गरेर कालोसूचीमा धकेल्ने अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको साटो थप धराशायी बनाइरहेको बैंकरहरूको स्पष्ट चेतावनी छ। एक वर्षको अवधिमै कालोसूचीमा राखेर असुलीमा जाँदा चल्तीमा रहेका उद्योग र व्यवसायहरू सदाका लागि सटर बन्द गर्न बाध्य हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले यो अव्यावहारिक नियममा आमूल पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।

यसका लागि पनि भारतमै जस्तो ३ देखि ५ वर्षमा मात्रै कुनै ऋणलाई ‘खराब कर्जा’का रुपमा रुपान्तरण गर्ने लचक प्रावधानको माग नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । विगतमा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई मजबूत पार्न भनेर ल्याएको यस्तो प्रावधानले सिंगो अर्थतन्त्र र उद्यमशीलता नै धरासायी भएपछि अब बैंकरहरु नै यो व्यवस्था बदल्न चाहन्छन् ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यो लचक प्रबन्ध गर्न तयार छैनन् । उनीहरु बढीमा २ वर्षको समय दिन सकारात्मक भए पनि त्यो व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको सोही भेटमा केही बैंकरहरूले बजार पूर्ण रूपमा मरेको भन्ने भाष्य बाहिर आएजस्तो नरहेको सकारात्मक तर्क पनि प्रस्तुत गरे । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूबीच अझै पनि ठूलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको र यो सुस्तता केवल आर्थिक चक्रको एउटा स्वाभाविक शिथिलता मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमतामा सुधार नगरेसम्म, र निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका गाँठाहरू नफुकाए सम्म ७४ खर्बको अर्थतन्त्र र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कागजी कल्पनामा मात्रै सीमित हुने खतरा प्रष्ट देखिन्छ।

प्रश्न समन्वयमै

यिनै जटिल पृष्ठभूमि र बैंकरहरूको फेहरिस्त बोकेका मागहरूलाई टेकेर अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सुरु गरेको यो विशेष घनीभूत छलफलले आगामी मौद्रिक समीक्षा र नीतिगत दिशा तय गर्न निर्णायक मोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, समस्याको गाँठो जहीँको तहीँ छ । जसरी सत्तामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नमिलेसम्म त्यसले परिणाम दिँदैन, केन्द्रीय बैंकमा पनि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु सहमत नभएसम्म कर्मचारीका सल्लाह सुझाव र निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

सरकारभित्रको अन्तरद्वन्द्व नियन्त्रण नभएसम्म यस्ता ‘र्‍यापिड फायर’ छलफलहरुले नेताका ‘चासो र चिन्ता’लाई प्रकट त गर्छ, तर परिणाम दिन कठीन हुन्छ ।