पीपीए नभई अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण : इप्पान

विद्युत विकास विभाग र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदा अनुमतिपत्र खारेजीको अव्यवहारिक व्यवस्था सच्याउन इप्पानले जोड दिएको छ।

काठमाडाैँ । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता विद्युत विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक सागर राज गौतमले व्यक्त गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा उनले विभागबाट सम्पादन हुने नीतिगत तथा कार्यान्वयनका सम्पूर्ण कामहरू अब निजी क्षेत्रसँगको विस्तृत छलफल र सहकार्यका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका हुन्।

सो अवसरमा विभागको कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आफू लागिपरेको बताउँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने धारणा राखेका छन्।

नवनियुक्त महानिर्देशक गौतमलाई बधाई ज्ञापन गर्न पुगेको इप्पानको टोलीले जलविद्युत तथा ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर १३ बुँदे सुझाव तथा मागहरू प्रस्तुत गरेको थियो। आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने राज्यको लक्ष्यलाई साकार पार्न जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र आयोजना विकासमा नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको इप्पानको ठहर छ।

भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्रका लागि विभाग मुख्य प्रवेशद्वार रहेको उल्लेख गर्दै अनुमतिपत्र र स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गरेका छन्। विशेषगरी उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके लाइसेन्स खारेज हुने हालको प्रावधानप्रति इप्पानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता रोकेका कारण थुप्रै आयोजनाहरूले समयमै वित्तीय प्रबन्ध गर्न नसकेको यथार्थ औंल्याउँदै अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएको दोष निजी क्षेत्रको टाउकोमा थुपारेर लाइसेन्स खोस्नु अन्यायपूर्ण हुने तर्क गरेका छन्। सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र नीतिगत अवरोधका कारण उत्पन्न परिस्थतिमा प्रवद्र्धकलाई दण्डित गर्नुको सट्टा कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

यसैगरी, ऊर्जा विकासलाई गति दिन विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा नै प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र पनि सँगै दिनुपर्ने माग इप्पानले अघि अघि सारेको छ। हाल दुवैका लागि छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले अनावश्यक समय र प्रशासनिक झन्झट बढाएको छ।

विभागभित्रका विभिन्न महाशाखाबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको दोहोरोपन हटाएर यसलाई एकीकृत बनाउनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययनका प्रक्रियाहरू सरल पार्नुपर्ने र विद्युत ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष नै कायम गरिनुपर्ने इप्पानको माग छ।

बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेका आयोजनाहरूको लाइसेन्स अवधि दुई वर्ष थप्नुपर्ने तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ।

यसबाहेक सानातिना त्रुटि देखाएर जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, एउटै आयोजनाका लागि पटक-पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन र तटीय क्षेत्रका ठूला स्टोरेज आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै तल्लो तटीय आयोजनामा पर्ने असरको उचित क्षतिपूर्तिको नीति लिनुपर्ने इप्पानले आग्रह गरेको छ।