अमेरिकी ‘ऋणको पासो’ले विश्वव्यापी वित्तीय संकटको खतरा, नेपाली अर्थतन्त्रमा के पर्छ प्रभाव ?

अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणले ४० ट्रिलियन डलरको सीमा नाघेसँगै विश्व बजारमा गहिरिएको वित्तीय संकटले नेपाल जस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिममाथि गम्भीर चासो बढेको छ ।

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणले पहिलो पटक अकल्पनीय मानिएको ४० ट्रिलियन डलरको सीमा पार गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष कम्पन विश्वभरका वित्तीय बजारमा महसुस हुन थालेको छ।

लामो अवधिको अमेरिकी सरकारी बन्ड प्रतिफलमा आएको भारी उतारचढाव, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा देखिएको सुस्ती र सुरक्षित सम्पत्ति मानिने सुनको मूल्यमा भएको ऐतिहासिक वृद्धिका घटनाले वैश्विक अर्थतन्त्रमा गम्भीर वित्तीय सङ्कटको संकेत गरेका छन्।

अमेरिकाको यो विशाल ऋणभार, बढ्दो ब्याजदर र दीर्घकालीन वित्तीय असन्तुलनले नेपाल जस्ता आयातमुखी, विप्रेषणमा आधारित र बाह्य क्षेत्रको दबाब झेलिरहेका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

अमेरिकी ट्रेजरी विभागले लामो अवधिको सेक्युरिटीका लागि तरलता सहयोग बढाउने घोषणा गरेपछि बजारमा केही समयका लागि बन्ड प्रतिफल घटे पनि विश्व अर्थतन्त्रमा मडारिएको कालो बादल हटेको छैन। डलर कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ भने कच्चा तेलको मूल्य पनि केही साताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

नेपालले आफ्ना अधिकांश उपभोग्य वस्तु र सम्पूर्ण जसो पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने हुनाले विश्व बजारमा हुने यस्ता मूल्यवृद्धिको चाप सोझै नेपाली बजारमा पर्छ। डलर कमजोर हुँदा र इन्धनको मूल्य महँगो हुँदा नेपालको आयात लागत अझ बढ्ने र त्यसले आन्तरिक बजारमा महँगीलाई थप अस्वाभाविक रूपमा उकास्ने जोखिम उच्च हुन्छ।

ब्याजदरको पासो र वैदेशिक क्षेत्रमा पर्ने दबाब

अमेरिकामा सरकारी ऋणको आकार अनियन्त्रित रूपमा बढेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न निकै कठिन भइरहेको छ। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदर उच्च रहँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट विकासोन्मुख तथा कम विकसित देशहरूमा हुने पुँजी प्रवाह र लगानीलाई खुम्च्याउँछ।

यसको सीधा अर्थ, आगामी दिनमा नेपालले प्राप्त गर्ने बाह्य सहुलियतपूर्ण ऋणको लागत बढ्न सक्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन थप प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, विश्व बजारमा देखिएको यस्तो वित्तीय असन्तुलनले दातृ निकायहरूको सहायता नीति र नेपालको वैदेशिक व्यापारका आयामहरूमा समेत फेरबदल ल्याउन सक्छ।

अमेरिकी र युरोपेली बजारमा कायम रहेको तीव्र मुद्रास्फीतिको दबाब र ऋणको यो पासोले वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलालाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र पहिले नै सुस्त गतिमा रहेको र आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीमा केही दबाब भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रको यो मुख्य इपिसेन्टरमा देखिएको संकटले नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लेखांकनमा हुने फेरबदल र सुनको बजारमा आएको उतारचढावले नेपालको मौद्रिक नीतिमा समेत परोक्ष प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ। विश्व बजारका यी घटनाक्रमहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा थप सतर्क रहन र सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट बच्नका लागि बलियो आन्तरिक सुरक्षा कवच तयार पार्न चेतावनी दिएका छन्।