चुक्ता पुँजी १ अर्ब भएका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, स्रोत जुटाउने बाटो खोल्दै सेबोन

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई शेयर कारोबारमा मात्र सीमित नराखी विभिन्न वित्तीय उपकरण समेटिएको बहुप्रडक्ट बजारका रूपमा विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत ऋणपत्र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसै क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले संस्थागत ऋणपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।

सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउँदै बजारको गहिराइ, तरलता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। बोर्डका अनुसार नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधीकृत, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन संस्थागत सहभागिता विस्तार आवश्यक छ।

यही उद्देश्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्र जारी गरी दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर ऋणपत्रको दर्ता तथा निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ।

बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल तथा आवश्यक परिमार्जनपछि तयार गरिएको उक्त मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागिएको छ।

१ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने

प्रस्तावित नियमावलीमा ऋणपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यो सीमा सबै संस्थाका लागि समान राख्ने वा कम्पनीको आकार तथा व्यवसायको क्षेत्रअनुसार फरक–फरक व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव खोजेको छ।

त्यसैगरी, ऋणपत्र निष्कासन गर्दा कायम गरिने ७०:३० को ऋण–पुँजी अनुपातलाई सबै संस्थामा समान रूपमा लागू गर्ने कि संस्थाको क्रेडिट रेटिङ तथा नगद प्रवाहका आधारमा फरक व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा राखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाले सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने वा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई सुरक्षणबिनै ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले राय मागेको छ।

प्राकृतिक व्यक्तिले ऋणपत्रमा लगानी गर्दा न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावित सीमाको उपयुक्तताबारे पनि सुझाव मागिएको छ। बजार विस्तारका लागि उक्त सीमा कायम राख्ने, घटाउने वा अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाको धारणा संकलन गरिने भएको छ।

परिपत्र विधिबाट ऋणपत्र निष्कासन गर्दा अधिकतम ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजारको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भए–नभएको विषय पनि सार्वजनिक सुझावका लागि राखिएको छ।

क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा ऋणपत्र निष्कासनका लागि रेटिङ अनिवार्य गर्नु मात्र पर्याप्त हुने कि न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत तोक्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि बोर्डले सुझाव मागेको छ।

संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तारसँगै कारोबार बढाउने तयारी

मस्यौदामा ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ ।

संस्थागत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर–ड्रिभन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सरोकारवालाको राय मागेको छ। त्यस्तै, ओटीसी ऋणपत्र बजारमा आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई समेत छलफलमा ल्याइएको छ।

ऋणपत्र कारोबारमा तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ। त्यसैगरी, कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपो कारोबारका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने तथा ‘हेयरकट’ कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषय पनि प्रस्तावित व्यवस्थामा समेटिएको छ।

हरित, सामाजिकलगायत विषयगत ऋणपत्रबाट उठाइएको रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा तथा त्यसबाट परेको प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदनका लागि आवश्यक मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित ऋणपत्र बजारलाई अन्य योग्य संगठित संस्थासम्म विस्तार गर्ने सेबोनको तयारी छ। यसबाट संस्थाहरूले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन थप विकल्प पाउने र लगानीकर्ताका लागि पनि लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनले संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तारसँगै नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविधीकृत बनाउने लक्ष्य लिएको छ। बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको विस्तार, कारोबारको तरलता वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिमार्फत समग्र पुँजी बजारलाई थप सबल बनाउने बोर्डको अपेक्षा छ।