नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य, प्राधिकरणले लागू गर्यो नयाँ व्यवस्था

नेपाल बीमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्यायो संशोधित निर्देशिका, अब बीमकहरूले बीमांकको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाटै गराउनुपर्ने।

काठमाडाैँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बीमकहरूका लागि पुनर्बीमासम्बन्धी नयाँ र कडा व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार अब हरेक बीमा कम्पनीले आफूले जारी गर्ने कुल बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी पुनर्बीमक ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी’ (नेपाल रि) मार्फत मात्रै गराउनुपर्ने भएको छ। बजारमा आन्तरिक पुनर्बीमाको दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वदेशी पुँजीलाई देशमै रोक्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरणले यो कदम चालको हो।

प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा पाँचौँ पटक संशोधन गर्दै यो नीतिगत परिवर्तन गरेको हो। यसअघि नै नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेटमार्फत बीमा कम्पनीहरूले कुल बीमांकको २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल रिमा गर्नुपर्ने घोषणा गरिसकेको थियो।

सरकारको सोही नीतिलाई कानुनी र व्यावहारिक रूप दिन प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको हो। संशोधित निर्देशिकाको नयाँ बुँदामा नेपालमा कार्यरत सबै बीमकले जारी गर्ने बीमांकको न्यूनतम २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि निर्देशिकाको व्यवस्था केही खुकुलो रहेको थियो जसमा बीमकहरूले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई ट्रिटी पुनर्बीमाअन्तर्गत प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाँट गर्दा फरक मापदण्ड र दरहरू अवलम्बन गर्दै आएका थिए। त्यतिबेला यस्तो प्रत्यक्ष हिस्सा बाँडफाँटको अवधि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्मका लागि मात्र सीमित गरिएको थियो।

तर, पछिल्लो संशोधनले यसलाई थप स्पष्ट, प्रभावकारी र स्थायी प्रकृतिको नियमका रूपमा स्थापित गरेको छ। यस व्यवस्थाले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता वृद्धि हुनुका साथै मुलुकको बीमा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।