नेपाल-भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत, २५ वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था

काठमाडाैँ । नेपाल र भारतबीच भएको बहुचर्चित दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्ततः संसद्को औपचारिक जानकारीमा आएको छ। .

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो सम्झौता सदनसमक्ष पेस गरेका हुन्। दुई देशबीच २०८० पुस १९ गते नै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

लामो समयसम्म यसका प्रावधानहरू गोप्य राखिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको विशेष आदेशपछि मात्र २०८३ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। सर्वोच्चले यो सम्झौता संसद्लाई समेत जानकारी गराउन आदेश दिएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले यसै साता संसद् सचिवालयमा यसलाई दर्ता गराएका थिए।

मन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी गराए अनुसार यो सम्झौताले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र र विशेषगरी जलविद्युतमा भारतीय तथा नेपाली लगानीलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नेछ। दुई देशबीच हाल सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावित सबै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्दै क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्य सम्झौतामा लिइएको छ।

विद्युत्को आयात र निर्यातका लागि दुवै देशले आ-आफ्ना तर्फबाट आधिकारिक निकायहरू मनोनयन गर्नेछन् र ती निकायले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया तथा नियमनकारी संरचनाभित्र रहेर मध्यमदेखि दीर्घकालीन अवधिका लागि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गर्नेछन्।

सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आगामी १० वर्षको अवधिभित्र नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य हो। यो लक्ष्य हासिल गर्न दुवै देशले उत्पादन क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारमा आपसी लाभका आधारमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

हस्ताक्षर भएको मितिबाटै लागु भएको यो सम्झौता २५ वर्षसम्म प्रभावकारी रहनेछ। त्यसपछि प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ भने सम्झौता खारेज गर्न चाहने पक्षले छ महिना अगावै लिखित सूचना दिनुपर्नेछ। कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा दुई देशका संयुक्त निर्देशक समिति र संयुक्त कार्यदलको बैठकमार्फत आपसी परामर्शबाटै समाधान खोजिनेछ।