रसुवा विपद्को क्षति र जलवायु वित्त अध्ययन गर्न अर्थ समितिले थाल्यो तीव्र तयारी

रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र जलवायु वित्तको समीक्षा गर्न अर्थ समितिले सुशील खड्काको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ।

काठमाडाैँ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवामा गएको बाढीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको गहिरो प्रभाव र जलवायु वित्तको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न विशेष उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको २८औँ बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न र आवश्यक नीतिगत सुझाव दिन सांसद सुशील खड्काको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन उपसमिति तयार पारेको हो।

उक्त उपसमितिको सदस्यहरूमा नरेन्द्र कुमार केरुङ, परशुराम तामाङ्ग, पुष्पा कुमारी चौधरी, प्राडा पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी र सुशान्त बैदिक रहेका छन्। यो टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गर्नेछ र पाएको जिम्मा १० दिनभित्र पूरा गर्नेछ। उपसमितिलाई आगामी असोज २ गतेभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सरकारका जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्ट, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्याय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेती र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी भए।

उनीहरूसँग रसुवा बाढी पश्चात् नेपाल सरकारबाट हालसम्म चालिएका उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्स्थापनाका प्रयासहरूप्रति गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो। आपत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनस्स्थापनासम्मका काममा देखिएका सुस्तता र जटिलताहरूलाई कसरी चिर्ने भन्ने विषयमा अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद भएको थियो।

बाढीले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पारिरहेको नकारात्मक असर र त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरूप्रति बैठकमा विशेष बहस भयो। विपद्को क्षति र प्रभावको मूल्याङ्कन (पीडीएनए) को प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएका यस्ता विपद्हरूले आगामी दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असरलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। सरकारले गरेका हालसम्मका प्रयासलाई थप प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास लिइएको छ।