तीन दशकदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, १८००+ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी

तीन दशकदेखि दराजमा थन्किएको बहुचर्चित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं रोपनी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा औपचारिक रूपमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ।

काठमाडाैँ । दशकौंदेखि रहस्यको गर्भमा रहेको र विभिन्न राजनीतिक दाउपेचका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णय र तद्अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा चालिएका कडा कदमले राज्यको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति खोसिएका नागरिक वा संस्थाहरूबाट फिर्ता लिने मार्गप्रशस्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशनानुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजार नापी कार्यालय, स्थानीय तह समन्वय शाखा, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका प्रतिनिधिहरू संलग्न थिए।

समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। पहिलो, व्यक्तिको आफ्नै जग्गाभित्र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएका कित्ताहरूको हकमा घुसेको भनिएको क्षेत्रफललाई मात्रै एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारकै नाममा कायम गरिने भएको छ।

दोस्रो, जुन कित्ताहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको छ, ती सबै जग्गाहरूलाई पनि सिधै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले गर्दा दशकौंसम्म कागजी चलखेल गरेर व्यक्तिको नाम पारिएका जग्गाहरू स्वतः राज्यको अधीनमा आउनेछन्।

के हो रावल आयोग र कसरी सुरु भयो अतिक्रमण ?

बढ्दो सहरीकरणसँगै जग्गा अतिक्रमणको बेथिति बढ्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। दुई वर्षको कडा परिश्रम र विस्तृत अध्ययनपछि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई करिब २५ वर्षसम्म गोप्य राखिएको थियो।

२०७६ सालको वैशाखमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सिलसिलेवार रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि मात्रै यो प्रतिवेदनका कहालीलाग्दो विवरणहरू बाहिर आएका थिए।

प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १८ सय ५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा मिचिएको खुलासा गरेको थियो। जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई मुख्यतया दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो। पहिलो श्रेणीमा करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा सिधै कब्जा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गर्नेहरू थिए भने दोस्रो श्रेणीमा सँधियारहरूले आफ्नो जग्गाको सिमाना बढाउँदै वरिपरिका साढे १३ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेका थिए।

चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कमलपोखरी, नागपोखरी र सेतो दरबारलगायतका क्षेत्रमा रहेका पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा र गुठीका जग्गासमेत शक्तिशाली व्यक्तिहरूले छाडेका थिएनन्। सांग्रिला होटल, काठमाडौंलगायत ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले समेत सार्वजनिक बाटो र जग्गा आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको फेहरिस्त उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सीआईजेले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने भनेर रावल आयोगले पहिचान गरेका व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचेको जमीनको क्षेत्रफलः

न्यायको खोजीमा अदालत

यो प्रतिवेदन बाहिर आएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनेकौं दबाब परेका थिए। २०६७ साल जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले समेत यो प्रतिवेदन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत जग्गा छानबिनमा तदारुकता देखाएको भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा फाइल सधैं मन्त्रालयका दराजमै थन्किएका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस प्रकरणमा कुल ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीको पहिचान भइसकेको छ। तीमध्ये १ हजार १ सय ८७ जनाले सीधै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका थिए भने ६ हजार ९०६ जनाले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गाभित्र सरकारी जग्गा घुसपैठ गराएका थिए।

लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा लुकाइएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब काठमाडौं उपत्यकाको गुमेको भौतिक र सांस्कृतिक पहिचानको पुनर्संरचना हुने र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरू कानुनी दायरामा आउने दृढ विश्वास गरिएको छ।