३१ भदौ २०८३, बुधबार

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन अर्थ समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित



काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक सम्बन्धी संसदीय अर्थ समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबार आयोजित बैठकमा सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई सम्पूर्ण सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्।

दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे। उनले विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै सदस्यहरूको सकारात्मक भावना रहेको उल्लेख गरे।

समितिका निर्णयहरूकै आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिका बैठकबाट भएका निर्णयबाहेक अन्य विषयवस्तु समावेश भए–नभएको जाँच गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूले आवश्यक ठानेमा थप सुझाव तथा धारणा अर्थ समिति सचिवालयमा लिखित रूपमा अभिलेख गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै गर्दा देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा संरचनागत रूपमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने र नेतृत्वले कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषय बढी आएको छ । अब समितिमा अभिलेखको रूपमा यहाँहरूले पनि दर्ता गरौँ र यो प्रतिवेदनलाई यहाँहरूले सर्वसम्मत ढंगले पास गरिदिन म अनुरोध गर्दछु ।’

ऐन संशोधनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई गति दिनु रहेको बताउँदै सभापति बुढाथोकीले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र त्यसको कार्यसम्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको उल्लेख गरे।

राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारले देशको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वासका साथ उनले प्रतिवेदन पारित गर्न समिति सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका थिए।