एक दिनमै थकित भयो शेयर बजार, अर्थमन्त्रीको ‘एक्सन प्लान’लाई किन पत्याउँदैनन् लगानीकर्ता ?
विनय बञ्जारा
प्रकाशित मिति : ३१ भदौ २०८३, बुधबार १७ : ५० बजे
काठमाडौँ । यो सरकार गठन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १२ चैतमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को परिसूचक २९५० अंकमा बन्द भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म नेप्सेमा ११७ दिन कारोबार भएको छ ।
तर यसबीचमा नेप्सेले अनपेक्षित गिरावट भोगेको छ । ती ११७ दिनमध्ये ७० दिन बजार ओरालो लाग्यो । बाँकी ४७ दिन सूचक ‘हरियो’ त देखियो, तर त्यसले बजारको स्तर उकास्न सकेन ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री र स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेयता नेप्से परिसूचक ४३६ अंकसम्म घट्यो । अहिले पनि बजार सूचक बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु अघिको तुलनामा ३३८ अंक तल छ ।
कारोबारको आकारमा पनि उस्तै भिन्नता देखिन्छ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघिल्लो दिन नेप्सेमा १२ अर्ब ९१ करोड हाराहारीको कारोबार भएको थियो । उनी प्रधामन्त्री भएपछि पहिलो पल्ट बजार खुल्दा नेप्से सूचक ७१ अंक घटे पनि १४ अर्ब ७८ करोडको शेयर कारोबार भएको थियो ।
त्यसको पछिल्लो दिन १२ अर्ब ६८ करोडको कारोबार । नेप्से सूचक फेरी ४८ अंक हाराहारी ओर्लियो । यही दुई दिनमा बजार सूचक करीब ११९ अंक ओर्लियो भने साढे २७ अर्बको शेयर विक्री भयो ।
सायद, टाठा–बाठा लगानीकर्ताले आज यो दिन आउँछ भन्ने कुरा उतिबेलै सम्झिसकेका थिए र आफ्नो शेयर बेचेका थिए । तर ‘नयाँ र युवा’ सरकारलाई अगाध विस्वास गरेको नेपाली समाजले सीमित टाठा–बाठाको कुरा पत्याएनन् र नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्न बजारमा उपलब्ध शेयर उठाउँदै गए ।
हेर्दाहेर्दै १२–१४ अर्बको दैनिक कारोबार हुने सेयर बजारमा कारोबारको आकार घटेर २ अर्ब ४२ करोडसम्म झर्यो । सरकार बनेको चानचुन डेढ महिनापछि गत जेठ ४ मा रेकर्ड भएको यो कारोबार रकम पछिल्लो समयको सबैभन्दा न्यून हो ।
पछिल्ला ३ महिनामा नेप्सेको औसत दैनिक कारोबार रकम ३ अर्ब ९५ करोडभन्दा कम छ । जबकी, बालेन्द्र शाहले प्रधामन्त्रीको सपथ लिनु अघिको तीन महिनामा नेप्सेको दैनिक कारोबार रकम औसतमै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि थियो ।
त्यस ताका एकैदिन २३ अर्ब १७ करोडभन्दा ज्यादाको कारोबार भएको थियो ।
अझ चाखलाग्दो कुरा त, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्नु अघिल्लो दिन नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरण ५० खर्ब ९ अर्बभन्दा बढी थियो । बुधबार बजार बन्द हुँदा यो रकम ४४ खर्ब ९६ अर्ब छ । यसरी नयाँ सरकार बनेपछि आजसम्म शेयर बजारले ५ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति गुमाएको छ ।
यस्तो परिवेशमा लगानीकर्ताको ‘मन फर्काउन’ भनेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत सोमबार २१ बूँदे कार्ययोजना ल्याए । ‘पुँजी बजार सुदृढिकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजले अनेकौँ योजना अघि सारे ।
आईपीओ निष्काशन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्राइस डिस्कभरी प्रणाली’ लागू गर्नेदेखि मार्जिन ल्याण्डिङ, इन्ट्रा–डे कारोबार, धितोपत्र सापटी (उधारो कारोबार), शर्ट सेलिङ लगायतका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
लगानीकर्तालाई वर्षभरीमा तिर्ने पूँजीगत लाभकरलाई घाटामा बेच्दाको कारोबार समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था अघि सारिएको छ । ऋणपत्र बजारको विकासको कुरा गरिएको छ भने नेप्सेको संरचनागत परिवर्तन (सुधार)को कुरा पनि गरिएको छ ।
यस्ता आशैआशाले भरिएको चार पृष्ठको दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि नेप्सेमा तात्कालिक उछाल पनि आएको थियो । सुधारको कार्ययोजना ल्याउने भाषण गरेकै भरमा दुई दिनमा ५३ अंक बढिसकेको नेप्से कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि केहीबेर त उछाल नै आयो ।
मंगलबार बजार खुल्ने वित्तिकै नेप्से परिसूचक २६८० अङ्कसम्म पुग्यो । अघिल्लो दिन २५८५ अंकमा बन्द भएको शेयर बजारमा केही मिनेटमै ९५ अङ्क माथि उक्लियो । नागपास (लुडो)मा गोट्टीले लामो भर्याङ चढेजस्तै उचालिएको यो रफ्तार लामो समय टिक्न सकेन । केही मिनेटमै बजार गुटुङटुङ ओरालो लाग्यो ।
मंगलबारको कारोबारमै नेप्सेले २८–३० अङ्क बढ्नका लागि मात्रै यो दस्तावेज ‘योग्य छ’ भन्ने खालको दृष्य देखायो । भलै बजार बन्द हुँदासम्म पुन: उकालो लागेर ४८ अङ्कको बृद्धि दर्शाएको थियो । तर यो बृद्धि कायम रहन सकेन । बुधबार २१ अंक झरेपछि फेरि बजारले उही २८–३० अंकको साँँघुरो बृद्धि नै अर्थमन्त्रीको दस्तावेजका लागि ‘लायक छ’ भन्ने देखाइदिएको छ ।
किनकी, सोमबारको तुलनमा बुधबारसम्म नेप्से परिसूचक केवल २७ अङ्क माथि रोकिएको छ ।
आखिर किन पत्याएनन् लगानीकर्ताले ?
त्यसो त, सरकार र नियामक निकायले विगतमा पनि यस्ता कयौँ योजना र कार्ययोजनाहरु ल्याइसकेका छन् । नेपाली लगानीकर्ता सरकार यस्ता ‘कागजी गफ’सँग अभ्यस्त छन् ।
त्यसमाथि कार्ययोजनाले खासमा केही ठोस कुरा नै नगरेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । एक संस्थागत लगानीकर्ता कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थपथलाई भने– ‘यो कार्ययोजनामा ठ्याक्कै केही पनि काम गरिएको छैन । तपाइँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो त खालि मान्छे भुलाउने गफजस्तोमात्रै देखिन्छ ।’
उक्त दस्तावेजका हरेक बूँदामा उल्लेख भएका शब्दावलीहरुलाई उनले केलाए । ‘लागु गर्ने, व्यवस्था गर्ने, व्यवस्था मिलाउने, अगाडी बढाउने, मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने, पूर्वाधार तयार गर्ने, कार्य अगाडि बढाउने, सहजीकरण गर्ने, अध्ययन गर्ने, सुधार गर्ने’ जस्ता शब्दावलीले यो दस्तावेज भरिएको तर्क ती सीईओको छ ।
त्यसो त, कार्ययोजना भनेको योजनाकै सूची हो । तर लगानीकर्ताहरु यस्ता योजनामा विस्वास गर्न तयार छैनन् । उनीहरुलाई कार्यान्वयनमा चासो छ । ‘उधारो कारोबार’मा रोक लगाइएको नेप्सेमा ‘उधारो योजनाका सूची’ले जनविस्वास दिलाउन नसक्ने ती सीईओ बताउँछन् ।
स्टक ब्रोकर अर्थात् शेयर कारोबार गराउने दलालहरुका अनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको शेयर कसैले किनबेच गरेको देखियो भने त्यो लगानीकर्ताको बारेमा राज्यका अनुसन्धान निकायहरुले खोजबिन गरिरहेका छन् ।
अहिले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गर्न पाइँदैन । बैंकमा राखेको पैसा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले पैसा राख्दा पहिले नै सम्पत्तिको स्रोत खोजेको हुन्छ । अब त्यो पैसाले सेयर किन्दा फेरी स्रोत देखाउनु पर्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ‘शेयर किनेको’ वा ‘किन्न दिएको’ भनेर सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइरहेको छ । शेयरमा लगानी गर्ने कम्पनीका सीईओहरु अहिले पदमुक्त भएर ‘फौजदारी कसूर’को सामना गरिरहेका छन् ।
ठूला शेयर खेलाडीहरु या त कारागार थुनामा छन्, या विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमै भएका केही लगानीकर्ता पनि शेयर बजारमा कसैगरी ‘बढ्छ’ भन्ने हल्ला फिँजाएर आफूसँग भएको शेयर सकभर महँगो मूल्यमा बेच्ने आतुरीमा छन् ।
‘को लगानीकर्तालाई प्रहरीले कतिबेला कहाँबाट समात्छ र कारागार पठाउँछ भन्ने निक्र्योल छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी मान्छेहरु शेयरमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् ?’ ती ब्रोकरले भने ।
बैंकरको गुनासो पनि उस्तै छ । एक जना बैंकर भन्छन्, ‘पहिले ५० करोड रुपैया ओभरड्राफ्ट कर्जा लिने ऋणीले त्यो पैसा सट्टेबाजीमा लगाउँथे । अल्पकालिन कारोबार पनि गर्थे र लामो समय होल्ड गर्ने शेयर पनि किन्थे । तर अहिले त्यसो गर्न सम्भव छैन ।’
ती बैंकरका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा गरेको कडाईले बजारको तरलतालाई नै प्रभावित पारेको छ । यदी कसैले जुत्ता पसल चलाएको छ र उसले ओभरड्राफ्ट ऋण लियो भने त्यो ऋणको पैसा जुत्ता पसलको वार्षिकोत्सव मनाउन पार्टी प्यालेसमा गरेको भोजको भुक्तानी गर्न पाइँदैन ।
जुत्ता किनेको, पसलको भाडा तिरेको, कच्चा पदार्थ किनेको, कर्मचारीलाई तलब दिएको वा यस्तै सीमित क्षेत्रमा मात्र त्यो ऋणको रकम भुक्तानी हुन्छ । बैंकले नै भुक्तानी रोकिदिने भएपछि ऋण लिएर ‘दायाँ–बायाँ’ गर्नै नसकिने अवस्था छ ।
‘सैद्धान्तिक रुपमा कर्जाको दुरुपयोग रोक्न यस्ता कठोर नियमहरु जायज देखिन सक्छन् । तर यस्ता नियमले बजारलाई वास्तवमा चलायमान बनाउँदैन । लगानीकर्तालाई लिभरेज दिइनुपर्छ’, ती बैंकरले अर्थपथसँग भने ।
लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने, उनीहरुलाई पैसा कमाउने मौका दिने र कमाउन सकिन्छ भन्ने विस्वास दिलाउने काम सरकारको हो । तर सरकार अहिले ‘धनीहरु भनेको लुटेरा हुन्’ भन्ने मानसिकतामा देखिएको छ ।
यसै प्रकृतिको भाषण दिँदै आएका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बजारले स्वाभाविक रुपमा ‘नोकरशाही विचारधाराका अनुयायी’ भनेर चिनिरहेको छ । उनले आफूलाई ‘राजनेता’को रुपमा पुन: परिभाषित गर्न नसकेसम्म लगानीकर्ताले उनका योजनाहरुलाई विस्वास गर्न कठीन पर्ने हामीसँग कुरा गर्ने लगानीकर्ताहरुको साझा बुझाइ छ ।
त्यसमाथि, अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध र दुरीबारे सबैजसो लगानीकर्ता अवगत छन् । यस्तो अवस्थामा ‘धनीलाई समातेर जेल हाल्ने’ सिलसिला चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ता कार्ययोजनाहरु वास्तवमै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्नेमा धेरैलाई विस्वास नै नभएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।
यस्ता अनेक कारण छन्, जसले अर्थमन्त्रीको त्यो मिहेनतलाई फिक्का तुल्याइदिएको छ । र, लगानीकर्ता अहिले पनि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।
