सहकारीको चर्को ब्याजमा लगाम, अबदेखि १३ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने

काठमाडौं। सहकारी संस्थाबाट सदस्यलाई उपलब्ध गराइने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशतमा झारिएको छ। सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आज असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेको हो।

यसअघि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयसँगै उक्त सीमालाई घटाएर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) अन्तर्गत गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।

ब्याजदर अन्तरको सीमा निर्धारण

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले बचतमा दिने ब्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म मात्र राख्न पाउनेछन्।

संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, वित्तीय आवश्यकता तथा औचित्यको अध्ययन गरेर १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान पाइने छैन।

ब्याजलाई साँवामा जोडेर पुन: ब्याज लिन रोक

सदस्यले लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋण अर्थात् साँवामा जोडेर त्यसपछि बनेको रकममा पुन: ब्याज लगाउनसमेत रोक लगाइएको छ। सहकारी संस्थाले हर्जाना असुल गर्ने निर्णय गरेमा पनि असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेट्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यससँगै प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, ऋण नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य समान प्रकृतिका शीर्षकमा सदस्यबाट थप रकम असुल गर्न नपाइने भएको हो।

यस व्यवस्थाले ऋण लिने सदस्यले ब्याजबाहेक विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त लागतलाई समेत सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने

यसैगरी सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको बचत तथा ऋणको ब्याजदर सबै सदस्यले सहज रूपमा जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि संस्थाको वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै, एउटै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा फरक–फरक समूहका व्यक्तिलाई भिन्न ब्याजदर लागू गर्न पनि नपाइने भएको छ।

सदस्यसँगै सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीका लागि पनि एउटै प्रकृतिको बचत तथा ऋणमा ब्याजदरसम्बन्धी विभेद गर्न रोक लगाइएको हो।

सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै सहकारी संस्थाले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा तोकिएको अधिकतम सीमा, बचत–ऋण ब्याजदरको अन्तर तथा सदस्यबाट लिन पाउने शुल्कसम्बन्धी प्रावधान अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ।