विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने सरकारको तयारी, ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच सैद्धान्तिक सहमति

काठमाडौं। सरकारले विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् उपभोगमा लागू गरिएको भ्याट कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै फिर्ता गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आइतबार साँझ भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो।

प्रधानमन्त्रीसमेत भ्याट हटाउने विषयमा सकारात्मक भएपछि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति बनेको बताइएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी ग्राहकले महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेमा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

भ्याट कार्यान्वयनको विषयमा सुरुमा बिलिङलाई लिएर समेत अन्योल देखिएको थियो। साउनदेखि लागू हुने भनिएको भ्याट असार महिनाकै बिलमा समेत समावेश भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्र भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली सोहीअनुसार परिमार्जन गरेको थियो।

विद्युत्मा कर थपिएपछि उपभोक्ता, उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको थियो। उद्योगीहरूले विशेषगरी १३ प्रतिशत भ्याटका कारण उत्पादन खर्च बढ्ने र त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए।

सरकारले भ्याट हटाउने निर्णय गरेपछि यसअघि विद्युत् महसुलसँगै उठाइएको करको हिसाबसमेत मिलाउने तयारी गरेको छ। साउनदेखि संकलन भएको भ्याट रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने योजना रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने पुरानै व्यवस्था पुन: लागू हुनेछ।