मलेसियाको विकल्पमा थाइल्याण्ड, भियतनाम र मलेसियाकै नयाँ क्षेत्रमा कामदार पठाउने तयारी

काठमाडाैँ । मलेसियामा रोजगारीको मार्ग अनिश्चित बन्दै गएपछि सरकारले श्रम बजारको दायरा विस्तार गर्ने कसरत थालेको छ। एउटै मुलुकमा मात्रै वैदेशिक रोजगारी निर्भर रहँदा आइपर्ने जोखिमलाई चिर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैकल्पिक गन्तव्यको खोजी गर्न औपचारिक रूपमा ताकेता गरेको छ।

मलेसियाका केही नयाँ प्रान्तहरूसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा उभ्याउने गृहकार्य सुरु भएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय मलेसियाको मुख्य भूमिबाहेक त्यहाँका सवाह, लावुआन र सरावाक क्षेत्रबाट नेपाली कामदारको माग आउन थालेको छ। मलेसियाली भूभाग भए पनि ती क्षेत्रमा थाइल्याण्ड र भियतनामका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सर्दै गएका कारण नयाँ अवसरको ढोका खुलेको हो।

यसका साथै थाइल्याण्ड र भियतनामले पनि सीधै नेपाली श्रमिक भित्र्याउने अनौपचारिक तथा औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संस्थाका अनुसार, अहिले परम्परागत रूपमा मलेसिया भित्रिरहेको सङ्ख्याको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी जनशक्ति यी नयाँ क्षेत्रमा खटाउन सकिने आधार देखिएका छन्।

हाल मलेसियामा मात्रै वार्षिक रूपमा डेढ लाख हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू पुगिरहेका छन्। यदि नीतिगत स्पष्टता र औपचारिक श्रम सम्झौताको वातावरण बन्ने हो भने मलेसियाका ती नयाँ क्षेत्र तथा थाइल्याण्ड र भियतनाममा मात्रै वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी कामदार सहजै पठाउन सकिने सम्भावना विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

नयाँ गन्तव्यको सूची लम्बाउँदैमा नेपाली कामदारले भोगिरहेका आधारभूत समस्या स्वतः हल हुने भने होइन। मुलुक फेरिए पनि श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने चर्को लागत, ऋणको पासो र सेवा सर्तको अनिश्चितता उस्तै रहने जोखिम कायम नै छ।

त्यसैले थाइल्याण्ड, भियतनाम वा मलेसियाकै नयाँ प्रान्तहरूमा कामदार पठाउनु पूर्व त्यहाँको श्रम कानुन, न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी, रोजगारदाताको विश्वसनीयता र भिसा प्रक्रियाको स्पष्ट खाका तयार पार्नु अनिवार्य देखिन्छ।

एउटै मुलुकको छातामुनि भए पनि क्षेत्रगत रूपमा प्रशासनिक झमेला र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया फरक हुन सक्ने भएकाले सरकारले गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्देशनलाई कागजी योजनामा मात्र सीमित नराखी रोजगारदाता र नेपाल सरकारबीच ठोस श्रम सम्झौता भएमा मात्रै नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको नयाँ र सुरक्षित क्षितिज खुल्नेछ।