निष्क्रिय कम्पनीलाई सरकारको राहत: कर र जरिबाना मिनाहाका लागि विवरण पेश गर्ने म्याद पुस मसान्त थपियाे

काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी ऐनअनुसार लाग्ने विभिन्न कर, शुल्क र जरिबाना मिनाहाका लागि आवेदन दिने म्याद आगामी २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

अर्थमन्त्रालयले २०८३ कात्तिक ९ गते निर्णय गर्दै यसअघि २०८३ असोज मसान्तसम्म रहेको उक्त म्याद बढाएर २०८३ पुस मसान्तसम्म पुर्‍याएको हो।

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भई समयमै विवरण पेश नगरेका, नवीकरण नगरेका वा बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिबाना दाखिल नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै यो सुविधा ल्याइएको हो। यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय/कारोबार पुन: निरन्तर जारी राख्न वा कम्पनी दर्ता खारेज (लिक्विडेसन) गर्न चाहेमा यो अवसरको फाइदा लिन सक्नेछन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि कानूनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरणहरू २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको लागेको वा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा हुनेछ।

लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका वा प्राविधिक कारणले विवरण बुझाउन नसकेका कम्पनीहरूलाई राहत दिने र कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले म्याद थप गरी शुल्क तथा जरिबाना मिनाहाको सुविधा प्रदान गरेको हो।