मौरिससले जीटुजीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने, सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने

शून्य लागतमा सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोल्दै नेपाल र मौरिससबीच सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत श्रमिक लैजाने समझदारीको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ।

काठमाडाैँ । नेपालबाट सरकारी संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा श्रमिक लैजान मौरिसस सरकार तयार भएको छ। नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित अगाडि बढाइएको यो पहलले अब मूर्त रूप लिने भएको छ।

रोजगारदाता आफैँले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत व्यहोर्ने गरी दुई देशबीच सरकारी तवरबाटै कामदार भर्ती गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो। नेपालले राखेको प्रस्तावलाई मौरिससले औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ। गत अक्टोबर २९ मा प्राप्त यस नयाँ मस्यौदाले दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

यसप्रस्तावित समझदारीअनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासहितका रोजगारीका अवसरहरू खुल्नेछन्।

यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। सोही भेटका क्रममा मन्त्री यादवले सरकारी संयन्त्र (जीटुजी) मार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।

त्यसबेला मौरिससका मन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पार्दै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न समेत चासो देखाएका थिए।

अहिले प्राप्त भएको नयाँ समझदारीको मस्यौदामा दुवै देशका कानुनअनुरूप श्रमिक छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय समेटिएको छ। यसका साथै सरकारी तहबाटै सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति छनोट, रोजगारदाताको स्पष्ट जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याणको सुनिश्चिता र करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्ता हुने व्यवस्थालाई मस्यौदामा कानुनी रूप दिइएको छ।

नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको यो संशोधित समझदारीपत्रलाई अब छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता मौरिससले जनाएको छ। यस विकासक्रमले नेपाली श्रमिकहरूलाई विचौलियाको शोषणबाट बचाउँदै पूर्ण रूपमा सुरक्षित, भरपर्दो र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा मौरिससमा रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्ने सरकारी प्राथमिकतालाई थप बलियो बनाएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।

दुई देशबीचको यो सहमतिले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका धेरैजसो विकृतिहरूलाई चिर्दै एउटा नयाँ र सफा मार्गचित्र कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ।