‘नेपालमा डिजिटल भुक्तानी महँगो भयो, माैद्रिक नीतिमा विचार गरिनुपर्छ’

काठमाडौं । विज्ञहरुले नेपालमा विद्यु्तीय भुक्तानी सेवा पछिल्लो समय फस्टाउँदै गए पनि यसको लागत भने निकै महँगो भएको बताएका छन् । छिमेकी बजारको तुलनामा नेपालमा विद्यूतीय भुक्तानीको सुविधा निकै महँगो भएको उनीहरुले बताए । भुक्तानीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमै पछि परेको नेपालका लागि महँगो लागत अर्को समस्या बनेको हो ।

युवा व्यवसायी एवम् शेयर लगानीकर्ता प्रकाश तिवारीले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी महँगो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीको असर बढ्न थालेपछि नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले भुक्तानी लागत घटाउनतिर ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा ‘कनेक्ट आईपीएस’, ‘फोन पे’ र विभिन्न बैंकका मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवाको उपयोग बढिरहेको छ । यस्ता सेवाको उपयोगले समय बचत र सजिलो भुक्तानी हुने भए पनि महँगो लागतको मार परेको तिवारी बताउँछन् । ‘आधुनिक सेवाहरु सर्वसुलभ हुनुमात्रै पर्याप्त छैन, त्यस्ता सेवाको गुणस्तर र लागत पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवालाई अहिलेभन्दा निकै सस्तो बनाउने हो भने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको सुदृढिकरणमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्षको बन्दाबन्दीको समयमा कुनै पनि बैंकको एटीएम बूथमा अर्को बैंकको कार्ड प्रयोग गरेर निःशुल्क पैसा निकाल्न पाउने सुविधा दिन भनेको थियो । तर यस्तो सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरुले एटीएममा पैसा लोड गर्नै छाडेका थिए ।

‘अर्को बैंकको ग्राहकले पैसा थुत्ने भएपछि किन एटीएममा पैसा थुपार्ने’ भन्ने मानसिकतामा बैंक पुगे । तर केन्द्रिय बैंकले आफ्नो निर्देशन पालना गराउनुको साटो महिनामा ३ वटा कारोबारमात्रै निशुल्क सुविधा दिए हुने व्यवस्था गर्यो । दोस्रो लहरको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञामा राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकको एटीएम अर्को बैंकको बूथमा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई यथावत् नै राखिदियो ।

शेयर कारोबारमा पनि यस्तै अवस्था रहेको तिवारी बताउँछन् । ‘सबैले घरबाटै कारोबार गर्ने व्यवस्था त भएको छ । तर न त ब्रोकर कमिशन घटेको छ, न सीडीएस र डीपीका शुल्क कम भएका छन् ।’ वित्तीय सेवाको महँगो लागतले नेपालमा मूद्रास्फीति बढाएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

झन् पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमा शुल्कमो समस्या बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल भुक्तानीमा पनि महँगो शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेर राज्यले ग्राहकमाथि भार थपेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

जनतालाई सेवा दिनेमात्र होइन, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माणमा पनि विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो सहयोग गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अनुभव छ । तर यसको महँगो लागत विद्युतीय कारोबार फस्टाउन नदिने सबैभन्दा ठूलो बाधक बनिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।