सरकारले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा कसरी गर्ला पुनरावलकन ? ठूला बैंकलाई यसरी पर्छ असर
काठमाडौं । लामो समयदेखी रोकिएका तर मापदण्ड पुरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने संकेत सरकारले गरेको छ । आइतबार सरकारमा सहभागि गठबन्धन दलशरुले जारी गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उक्त विषय समेएिको छ ।
उक्त दस्तावेजमा ‘राज्यको नीति विपरित मेडिकल कलेजहरुलाई दिइएको सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने’ उल्लेख छ । यसरी पुनरावलोकन गर्ने वाक्यांशलाई धेरैले आफू अनुकुल भएका र पुर्वाधारका हिसाबले चुस्त मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने तयारीको रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
त्यसो भयो भने प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले राहात महसुस गर्ने छन् । सरकारले मेडिकल कजेजको लाइसेन्स पुनरावलोकन गर्ने जनाएसँगै स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज मापदण्ड पुरा गर्न लागि पर्नेछन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारहुँदा नै काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुमतीमा झापाको विएण्डसी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर ओली नेतृत्वको सरकारले सो प्रक्रिया पुरा गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि थाति नै रहेको छ ।
अहिले १४ वटा मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । यसको अर्को पाटो चाहीँ बैंकहरुको जोखिममा परेको कर्जा लगानी हो । यी मेडिकल कलेजमा बैंकहरुको पनि ठूलो लगानी छ । सरकारले सम्बन्धन नदिँदा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
झापामा रहेको बी एम सीमा जनता बैंकको नेतृत्वमा ९० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जनता र नेपाल बंगलादेश बैंकले ४०–४० करोड र भिवोर विकास बैंकले १० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतानिकट मानिएको जनमैत्री अस्पतालमा हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा २९ करोड रुपैयाँ कर्जा फसेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल मेडिकल कलेजहरुमा बैंकले गरेको लगानीका कारण बैंकहरु नै समस्यामा पर्ने सुनाउँछन् । मनमोहन मेडिकल कलेजमा ७ बैंकले २ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ ।
कोटीहोम लगाएर २ अर्ब रुपैयाँ उठाएको मनमोहनमा २४०० जना शेयर सदस्य रहेका छन् । नेपाल स्वास्थ सेवा सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालित यस अस्पतालमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा १ अर्व ५२ करोड ५० लाख ऋण प्रदान गरिएको छ ।
सिभिल, एनबी र एनसीसी १० करोड लगानी गरेका छन् भने कुमारी, एस डेभलपमेन्ट, एनआइडीसीको समेत लगानी रहेको छ । सम्बन्धन नपाएका कारण मेडिकल कलेजले ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै ‘२५ भाइ’ एमालेका सांसदले २ महिना अगाघि नै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा रहेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ठूला बैंकहरुलाई पनि हुने छ, जसले ती संस्थामा लगानी गरेका छन् ।
