‘स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुने नीति परिमार्जन हुँदैन’: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याइएका नयाँ नीतिहरु फिर्ता नलिने बताएका छन् । उनले दीर्घकालीन रुपले देशलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताए ।
मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नेपालमै कच्चा फलामको प्रशोधन गर्ने, मोटरसाइकलको एसेम्बल गर्नेजस्ता उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी राजश्वका दरहरु परिमार्जन गरेका थिए । उक्त नयाँ व्यवस्थाले तत्कालका लागि सीमित व्यापारिक समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने भन्दै बहुसंख्यक व्यवसायिले यस्तो नीतिको विरोध गरेका छन् ।
‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु ।’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’ आयातमा आधारित राजश्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकाछन् ।
मन्त्री शर्माले यसतर्फ थप सक्रीयताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरु कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने बताए । यसअघि आफूले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्यूरी गरेकोमा उनले ‘चित्त दुखाएको’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गरेका छन् । उनले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरुको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकोले जो नेतृत्वमा आएपनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याटबिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भए पनि तिनको ट्रेसिङ्ग र ट्रयाकिङ्ग हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने उनले बताए । उनले ‘प्यान होल्डर’हरुको ट्रयाकिङ्ग प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने बताए ।
राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले कर तिर्न दोस्रो व्यक्ति वा विचौलियाको सहायता लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने, नक्कली बिलबिजक, न्यून बिजकीकरण, विद्युतीय अर्थतन्त्रले ल्याएका चुनौती, अन्तशुल्कमा स्टिकर व्यवस्थापन, नक्कली स्टिकर, कर परिपालना स्तर बृद्धि गर्नुपर्ने, कर परिक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउने लगायत कुरामा ठूलो परिवर्तन आवस्यक भएको बैठकमा सहभागिले बताएका छन् ।
