लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समिति अवैधानिक हो, यथासिघ्र कानूनको दायरमा ल्याउन संघको आग्रह
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पुर्याएको योगदानलाई धक्का पुग्ने गरी गरिएको प्रचारबाजीबारे नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । सोमबार संघका अध्यक्ष्य प्रकाशराज शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लघुवित्तको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै विभिन्न गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै यस क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने र वित्तीय पहुंचमा वाधा पुर्याउने उद्देश्यले केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न माध्यमवाट समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्रति लगाएको भ्रामक आरोपहरु प्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ संघद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
लघुवित्तहरुले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको संघले जनाएको छ । तर विभिन्न माध्यमबाहरुबाट लघुवित्तको योगदानलाई धक्का पुग्नेगरि गलत प्रचारबाजी गरेको आरोप संघले लगाएको छ ।
साथै बिभिन्न माध्यममार्फत गरिएको प्रचारबाजी झुठा र कपोलकल्पित घटना भएको भन्दै सम्पूर्ण आरोपहरु प्रति संघ खेद प्रकट गरेको छ । यस्ता कपोलकल्पित भनिएका घटनाहरु र लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग समेत संघले गरेको छ ।
‘लाखौ विपन्न परिवारहरुलाई सरल र सहज तरिकाले घर दैलोमै सेवा प्रदान गर्दै महत्वपुर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघले लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नामको अवैधानिक संगठनको आडमा केही व्यक्तिहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई उक्त समितिको सदस्यता प्रदान गर्ने भनी अवैधानिक तवरले रकम असुल गरेको छ ।’ संघर्ष समिति राखेका मागहरु गैर जिम्मेवारपूर्ण भएको संघले बताएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विगत ३० वर्षदेखि नेपालको गरिबी न्युनिकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि महिला शशक्तीकरण आदीको लागि निरन्तर कृयाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गरिरहेको छ ।
“‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानिक संगठनको आडमा केही व्यक्तिहरुले ग्राहकहरुलाई उक्त समितिको सदस्यता प्रदान गर्ने भनी अवैधानिक तवरले रकम असुल गर्ने, राज्यको कानून सम्मत वैधानिक तबरले स्थापित भई चलिरहेका वित्तीय संस्थाहरु जस्ता अत्यावश्यक सेवा तथा अति संवेदनशिल क्षेत्रलाई खारेज गर भन्ने, जनताबाट संकलित रकमबाट संचालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका ऋणहरु मिनाह गर भन्ने लगायतका गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति तथा कृयाकलापहरु गर्दै आइरहेको छ ।” यस्ता गतिविधिहरु राज्यको प्रचलित नियम तथा कानूनहरुको ठाडो उल्लंघन तथा विपरित देखिएकोले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र कानूनको दायरमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई संघले आग्रह गरेको छ ।
हाल देशका ७५ जिल्लाका करिव ५८ लाख सदस्याहरु लघुवित्त संस्थाहरुमा आवद्ध भई आफनो विभिन्न वित्तीय आवश्यता पुरा गरिरहेका र त्यस मध्ये करिब ३३ लाख सदस्यहरुले विभिन्न परियोजनाको लागि ऋण लिई आयमुलक व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल राष्ट्र बैकवाट “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विगत ३० वर्षदेखि नेपालको गरिबी न्युनिकरण, वित्तीय पहुंच अभिवृद्धि, महिला शशक्तीकरण आदीको लागि निरन्तर कृयाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरेका छन । यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौ विपन्न परिवारलाई सरल र सहज रुपमा वित्तीय पहूँच पुर्याई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्घिका साथै उद्यमशिलता मार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानवाट समेत पुष्टि भएको छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै यस क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने र वित्तीय पहुंचमा वाधा पुर्याउने उद्देश्यले केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले विभिन्न माध्यमवाट समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्रति लगाएको भ्रामक आरोपहरु प्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । झुठा र कपोलकल्पित घटना बनाई समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरु प्रति यस संघ खेद प्रकट गर्दछ । साथै कपोलकल्पित रुपमा भनिएका घटनाहरु र लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग समेत गर्दछ ।
नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैकको ऐन, नियम, कानून र निर्देशनको परिधिमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा संचालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आम जनताबाटै संकलित ठुलो परिमाणको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौ विपन्न परिवारहरुलाई सरल र सहज तरिकाले घर दैलोमै सेवा प्रदान गर्दै महत्वपुर्ण योगदान पुर्याईरहेको परिप्रेक्ष्यमा ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानिक संगठनको आडमा केही व्यक्तिहरुले हाम्रा ग्राहकहरुलाई उक्त समितिको सदस्यता प्रदान गर्ने भनी अवैधानिक तवरले रकम असुल गर्ने, राज्यको कानून सम्मत बैधानिक तवरले स्थापित भई चलिरहेका वित्तीय संस्थाहरु जस्ता अत्यावश्यक सेवा तथा अति संवेदनशिल क्षेत्रलाई खारेज गर भन्ने, जनताबाटै संकलित रकमबाट संचालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका ऋणहरु मिनाह गर भन्ने लगायतका गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति तथा कृयाकलापहरु गर्दै आइरहेको देखिएकोले उक्त विषयहरु तथा गतिविधिहरु राज्यको प्रचलित नियम तथा कानूनहरुको ठाडो उल्लघंन तथा विपरित देखिएकोले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र कानूनको दायरमा ल्याउन समेत राज्यका सम्वन्धित निकायहरुलाई यस संघ विनम्र आग्रह गर्दछ ।
हाल देशका ७७ जिल्लाका करिब ५८ लाख सदस्याहरु लघुवित्त संस्थाहरुमा आवद्ध भई आफनो विभिन्न वित्तीय आवश्यता पुरा गरिरहेका र त्यस मध्ये करिब ३३ लाख सदस्यहरुले विभिन्न परियोजनाको लागि ऋण लिई आयमुलक व्यवसायमा संलग्न रहेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरुको नियमन र निर्देशनको अधिनमा रही ग्राहकहरुको संरक्षण, वित्तीय आवश्यकता र हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य हा,े त्यस प्रति हामी सचेत छौ ।
ग्राहक र संस्थाको बिचमा सुमुधर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहक संरक्षणको आधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सदैव दृढ रहेको कुरा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरु तथा ग्राहकहरुलाई यस संघ जानकारी गराउन चाहन्छ । साथै यस्ता किसिमका आरोपहरुवाट कत्ति पनि विचलित नभई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा ग्राहक सदस्यहरुलाई अझ उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउने कुराको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछ ।
धन्यवाद ।
प्रकाश राज शर्मा
अध्यक्ष
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
