मौद्रिक नीतिबारे चेम्बरको धारणा सार्वजनिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि केन्द्रिय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधी घटाउने संकेत गरेको चेम्बरले जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने र राजश्व समेत प्रभावित हुने एवं नयाँ उद्योग व्यवसायको विस्तारमा कमि आउने चेम्बरले जनाएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर ३ बाट ४ मा पु¥याईनु, वैधानिक तरलता अनुपातको पनि सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य गत वर्षको १८ प्रतिशतमा ६ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशतमा कायम गरिनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण थप चुनौतीपुर्ण बन्ने चेम्बरको भनाई रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्रबैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने व्याज १.५ विन्दुले बढाएर ८.५ प्रतिशत पु¥याईएको छ । यसले आगामी दिनमा समस्त कर्जाको व्याजदर वृद्धि गर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिईने सुरक्षण अनुपातमा काठमाण्डौँ उपत्यका भित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने नै छ भने अन्य आर्थिक गतिविधीमा पनि यसले संकुचन ल्याउने चेम्बरको धारणा छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मुल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बर बताएको छ ।
त्यसैगरी, सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ को नीतिगत व्यवस्थामा ४ को विधमान सीमा हटाईदा सेयर बजारमा ठोस तात्विक प्रभाव नपर्ने देखिएपनि २५ लाख सम्मका साना लगानीकर्ताको ऋणका हकमा कर्जाको जोखिममा शत प्रतिशत कायम गर्ने र सो माथि १ सय ५० प्रतिशत नै कायम रहनाले साना लगानीकर्तालाई यसले उत्साही बनाएको चेम्बरको भनाई छ ।
कोरोना महामारीको कारणले दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको चेम्बर बताउँछ ।
यसका साथै, वेस रेट प्रिमियममा गर्तवर्ष ०।२५ प्रतिशत देखि १.५ प्रतिशत रहकोमा हाल स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेको उद्योगको हकमा २ प्रतिशत र अन्यमा न्यूनतम ४ प्रतिशतको सिमाले व्यवसायीक गतिविधी प्रभावित हुने यसले मुल्यवृद्धि झन बढ्ने तथा समग्र आर्थिक गतिविधीनै संकुचित हुने देखिएको चेम्बरले बताएको छ ।
