विदेशी अनुदानमात्रै होइन, लगानी र प्रतिबद्धता पनि घट्यो, घाटामा चल्दै छ सरकार

काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको ५ महिना वित्दासम्म ३ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो बजेटले गरेको अनुमानको ६.१६ प्रतिशतमात्रै हो । डिसेम्बरको मध्येसम्म आउँदा वैदेशिक अनुदानको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ ।

गत मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ३ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड राजस्व उठाएर ४ खर्ब २९ अर्ब ६६ करोड बजेट खर्च गरिसकेको छ । राजस्वबाहेक अनुदान र सबै किसिमका आम्दानी जोडेर पनि सरकारको आय केवल ३ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोडमात्रै छ । यसरी मंसिर अन्तिमसम्म आउँदा सरकारको ढुकुटी ७९ अर्ब ८१ करोड ६९ लाख खुद घाटामा छ ।

बजेटमै भएका विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सरकारसँग पैसा छैन । यही अवस्था प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा पनि छ । भित्रिएको वैदेशिक लगानीमात्रै होइन, लगानीको प्रतिबद्धता अर्थात् आउला भन्ने आश गर्ने बाटो पनि ज्यादै खुम्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागका तथ्यांकले वैदेशिक लगानीमा निराशाजनक स्थिति रहेको प्रस्ट्याएको छ।

आन्तरिक बजारमा व्यवसायिले कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विगतका गल्ति सच्याउन कसिलो मौद्रिक नीति अघि सारेको छ । अर्कातिर बढ्दोआयात र घट्दो विदेशि विनिमय सञ्चितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको डेढ वर्ष भइसक्यो । सँगसँगै विदेशी पैसा आउने संभावना पनि घटेर गएपछि देशमा तत्काल लगानी बढ्ने आशा गर्नै कठीन भएको छ ।

गएको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा जम्मा १ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करीब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्रै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गएको वर्ष यही अवधिमा ४ करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (करीब पाँच अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) विदेशी लगानी भित्रिएको थियो।

अर्कातिर असोजसम्म नेपालमा जति विदेशी लगानी भित्रियो, झण्डै उत्तिनै पैसा नेपालबाट फिर्ता भएर विदेश पुगेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआति ३ महिनामा नेपालबाट १ करोड ४२ लाख अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) विदेशी लगानी फिर्ता गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यो रकम विदेशी लगानीकर्ताले यहाँको सेयर स्वामित्व बेचेर लगेको पैसा र नेपालमा भएका विदेशी कम्पनीले लगेको लाभांश हो ।

यही कारण नेपालमा यो वर्ष खुद विदेशी लगानी जम्मा ५ लाख अमेरिकी डलर (करीब ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मात्रै भित्रिएको देखिन्छ । यो गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा ९८.४ प्रतिशत कम हो। यसले यो वर्ष नेपालमा विदेशी लगानी उल्लेख गर्न लायक स्तरमा पनि नआएको देखिन्छ ।

संसारका बाँकी मुलुकहरुजस्तै नेपालका लागि पनि विदेशी लगानी अत्यन्त ठूलो आर्थिक प्राथमिकता हो । मुलुकको विकास, रोजगारीर आर्थिक उन्नतीका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेकोमा सबै नीति निर्माता एक मत छन् । देशमा पुँजीको अभावलाई मध्येनजर गर्दै उद्योगधन्दाको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमूलक क्षमता बढाउन विदेशी लगानी भित्याउनै पर्ने बाध्यता हाम्रासामु छ । सरकारी योजनामा पनि विदेशी पूँजी र प्रविधीलाई भित्र्याउन ठूलै प्रयत्न गर्ने भनिएको छ । तर यी कुरा कागजमै सीमित रहँदै आएका छन् ।

विदेशी लगानी अपेक्षाकृत भित्रिन नसक्नु र भित्रिएको रकम पनि बाहिरिनुले देशमा व्यावसायिक वातावरण कमजोर रहेको संकेत गर्छ। नेपाल सरकारले सन् २०२६ पछि विकासशील देशको स्तरमा स्तरोन्नती गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि ज्यादै ठूलो वित्तीय लगानी आवस्यक हुन्छ, जुन देशको आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति हुन सक्दैन । यही गतिमा बढेको विदेशी लगानीले पनि नेपालको धनि बन्ने सपना पुरा हुन सम्भव छैन ।

अहिले विश्वब्यापी रुपमा लगानी घटिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चापदार्थ निर्यात गर्ने मुलुकहरुबाहेक अरुको अवस्था भयावह छ । संसारभरबाट विदेशी लगानी फिर्ता जने क्रम बढेको छ । युक्रेन युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय सहायता पनि खुम्चिएको छ । विकसित मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम गरिब मुलुकहरुको विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा कटौति हुन थालेको छ । बेलायतले अब जीडीपीको ०.५ प्रतिशतमात्रै अन्तरराष्ट्रिय सहायतामा खर्चने भनेको छ ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले अन्तरराष्ट्रिय सहायतामा दिने यस्तो पैसा पनि अब युक्रेनमा केन्द्रित भएको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका युक्रेनी शरणार्थिहरुको भरणपोषण गर्ने देखि रुससँग युद्ध लड्न युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार सहायता गर्ने काममा विकसित मुलुकले धेरै पैसा खर्चिरहेका छन् ।

विकसित अर्थतन्त्रले गरिब मुलुकहरुको विकासमा खर्च गर्ने भनेको पैसा पनि यसरी युद्धक्षेत्रमा खर्चिन थालेपछि नेपालजस्ता न्यून आय भएका राष्ट्रले पाउँदै आएको वैदेशिक अनुदान काटिन थालेको छ । यस्ता कुराले सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुने क्रम रोकिएको मात्रै छैन, हाम्रो विदेशी मुद्राको ढुकुटी खालि हुँदै गएको छ । नेपालले राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि ५५ वर्ष लगाएर जति पैसा जम्मा गरेको थियो, त्यति नै बराबरको विदेशी मुद्रा वितेको एक आर्थिक वर्षमा रित्तिएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट विश्वका अधिकांश मुलुक मुक्त भए पनि ठूला औद्योगिक र व्यावसायिक मुलुकहरु अहिले इतिहासकै चर्को मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका छन्। ती मुलुकको आर्थिक मन्दीको बाछिटा नेपालसम्म आइपुगेको छ । यही कारण अन्तरराष्ट्रिय सहायतामात्रै होइन, निजी क्षेत्रबा प्राप्त हुने वैदेशिक लगानी पनि घटिरहेको छ ।

यो वर्ष लगानी प्रस्ताव गरेका उद्योगमध्ये सात वटा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित, तीन वटा पर्यटनका र एक–एक वटा सूचना प्रविधि र उत्पादनसँग सम्बन्धित छन् । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट ५ व्यवसायीले ५० करोड लगानी प्रस्ताव गरेका छन्। दोस्रोमा बाङ्लादेशका ३ व्यवसायीले २० करोड लगानी गर्ने भनेका छन्। सिंगापुरका दुई, भारतको एक र स्पेनको एक लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उद्योग विभागमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मध्यसम्म उद्योग विभागमा विदेशी लगानीका १२ उद्योगमात्रै दर्ता भए। गत वर्षको सोही अवधिमा ९७ उद्योग दर्ता भएका थिए। यो वर्ष दर्ता भएको १२ विदेशी लगानीका उद्योगले कुल १ अर्ब ८५ करोड लगानी गर्ने भनेका छन्। गत वर्ष यस्तो आँकडा १५ अर्ब ९५ करोड थियो।