सरकारलेनै भाँड्यो हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क मर्जर, अव के कारबाही हुन्छ ?
काठमाडौँ । नेपालमा ४ ठुला बैङ्क मर्जरबाट २ ओटा बैङ्क बन्ने प्रक्रियामा थिए । राष्ट्र बैङ्कको सुझाव अनुसार यी ठुला बैङ्कले मर्जरको लागी राष्ट्र बैंकले पनि ठुलै मेहनत गरेको थियो । २ ठुला नविल बैङ्क र नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क मर्जरमा एमओयू गरेको भेलीपल्ट अर्को ठुला दुई बैङ्कको मर्जरमा ब्रेक लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आएका जनार्दन शर्मा आएसँगै सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषले बखेडा निकाल्न थाल्यो । मर्जर नगराउन माओवादी निकट हिमालयन बैङ्कका सेयर धनी मनोजबहादुर श्रेष्ठको जोड बलमा हिमालयन बैङ्कको साधारण सभाले मर्जर अस्वीकृत गरेको छ ।
मर्जर पास हुन ७५ प्रतिशत सेयर धनीले पास गर्नुपर्छ तर हिमालयन बैङ्कमा १४ प्रतिशत सेयर रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जरको विपक्षमा भोट गरेपछि मर्जर भाँडिएको हो । गत वैशाख ३० गते मर्जरमा जाने भन्दै एमओयू गरेका यी हिमालयन बैङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको अथक प्रयास ९ महिनापछि भाँडिएको छ ।
हिमालयन बैङ्कका अध्यक्षमा मनोजका भाइ प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ आएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको साथ लिएर मर्जर भाडेका हुन । श्रेष्ठ दाजुभाइको हिमालयन बैङ्कमा करिब २१ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । मर्जरमा नजान कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको डिडिए वास्तविक नभएको आरोप लगाएको छ ।
सञ्चालक समितिमा बहुमतका साथ मर्जरमा जाने सहमति गरेको हिमालयन बैङ्कका मर्जरको लागी चाहिने दुई तिहाइ सेयर धनी नपुगेकाले भङ्ग भएको हो ।
अव के हुन्छ कारबाही ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालका अनुसार मर्जर भङ्ग गर्ने दुई बैङ्कलाई नै कारबाही हुने बताए । मर्जरको लागी एमओयू गरेका हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका सञ्चालकलाई सचेत गराउने, आगामी ३ वर्षसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, ३ वर्षसम्म बैङ्कले शाखा खोल्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकबाट पाउने अन्य सुविधा मर्जर भंग गर्ने बैंकले पाउने छैनन् ।
यसको ठुलो असर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई पर्ने देखिएको छ । इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले मर्जरमा जान सहमति जनाएको थियो ।
