सुल्झिएन जलविद्युत् बीमाको प्रिमियम विबाद, जोखिममा दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनी

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्रिमियम बिबाद नसुल्झिएपछि यो वर्ष अधिकतर आयोजनाको बीमा नविकरण हुन सकेको छैन । अहिले पनि यस विबादलाई लिएर जलविद्युत् प्रबद्र्धक र बीमकहरु अलमलमा परेकमा छन् ।
‘विगत ७ वर्षदेखि नेपालका जलविद्युतमा पुनर्बीमा कम्पनीहरु निरन्तर घाटा सहिरहेका छन्’ एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसपछि सबै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा नगर्ने भनेर अस्वीकार गरे ।’ यसरी अस्वीकार गर्नुको कारण जान्न खोज्दा उनीहरुले नेपाल ‘बाढी र प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको’ भनेर परिभाषित गरेको उनी बताउँछन् ।
अधिकांश आयोजनाहरुमा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको दाबी आइरहेपछि उनीहरु नेपाली जलविद्युत कम्पनीको जोखिम बहन गर्न अनिच्छुक देखिए । ‘त्यसो भए कस्तो अवस्थामा पुनर्बीमा किन्छौ त’ भनेर सोधेपछि २ देखि ३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको एक्सेस (दाबि नलाग्ने सीमा) र अहिलेभन्दा दोब्बर प्रिमियम मागेको ति सिईओ बताउँछन् ।
त्यसपछि आफूहरुले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा पोलिसीका शर्त र प्रिमियम पुनर्बिचार गर्न बीमा प्राधिकरणलाई लिखित आग्रह गरेको बिमकहरु बताउँछन् । उक्त प्रस्तावमा बीमाको प्रिमियम बढाएर प्रतिहजार बीमांकको ७.५ रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने सुझाव बीमक संघले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । यसमा बीमा दाबी नलाग्ने सीमा पनि बढाउन भनिएको थियो ।
यस किसिमले नियम परिवर्तन हुने भएपछि जलविद्युत् कम्पनीहरु आफ्नो आयोजनाको बीमा नविकरण गर्न अनिच्छुक देखिएका थिए । गत साउनमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच यसबारे औपचारिक छलफल पनि भएको थियो । तर अहिलेसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ भएपछि अब भने केही जलविद्युत् प्रबद्र्धकहरु बीमा कम्पनी धाउन थालेका छन् ।

हिउँदको मध्ये जाडो सकिनै लाग्दा अब तापक्रम बढेसँगै हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीमा बाढी आउनसक्ने जोखिम हुन्छ । दुई महिनापछि प्रिमनसुनको मौसम सुरु हुँदै छ । बदलिँदो जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने वातावरणीय एवम् प्राकृतिक जोखिम बढ्दै छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाको बीमा नगरी बस्दा तुलनात्मक रुपमा बढी जोखिममा रहेका कयौं आयोजनाहरुको भविष्य अन्धकार हुन थालेको छ ।
किन भाग्दै छन् विदेशी पुर्नबीमा ?
खड्का भन्छन्, ‘२०७२ मा भूकम्प आउँदा ११–१२ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको थियो । तर त्यस बेलाका पुनरर्बीमा कम्पनीहरु भागेनन ।’ एक पटक घाटा परेपछि त्यो घाटा पूर्ति गर्ने दिशामा सोच्नुपर्ने भएकाले बीमा वा पुनर्बीमा कम्पनीहरु नभाग्ने उनी तर्क गर्छन् । तर नेपालका जलविद्युतमा निरन्तरको घाटामाथि घाटा सहनु परेपछि अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए । ‘भूकम्पमा जस्तै कुनै पनि क्षतिमा पुनरबीमा कम्पनी भाग्दैनन्, जबसम्म निरन्तर घाटामात्र भइरहँदैन’, उनी थप्छन् ।
यसको अर्को कारण पनि छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरुले जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बीमाका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगतमा ‘ख’ (बी) वर्ग (रेटिङ)का पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्दै आएका थिए । तर गत साल बीमा प्राधिकरणले यससम्बन्धि नियम बदलेर ‘ए’ रेटेड (सामान्य भाषामा बुझ्दा ‘क’ वर्गका) पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बीमा गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्यो ।
‘ए रेटेड कम्पनीले प्रतिहजार ७ रुपैयाँ प्रिमिय माग्न थाले । त्यस बाहेक २ देखि ५ लाख डलरसम्मको एक्सेस माग्न थाले’, सीईओ खड्का भन्छन् । तर नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरु न त यति महँगो प्रिमिय तिर्न तयार छन्, न त दाबी नलाग्ने क्षतिको सीमा बढाउन तयार छन् । यही अहसजताले अहिले अधिकतर आयोजनाको बीमा हुन नसकेको उनले बताए ।

एक्सेसमा किन यति ठूलो विबाद ?
विद्यमान व्यवस्था अनुसार मोटरसाइकलमा कम्तिमा ५०० र गाडीमा कम्तिमा १ हजारसम्मको क्षतिका लागि बीमा दाबी गर्न पाइँदैन । त्यसबाहेक मोटर बीमामा २ हजर, ५ हजार र १० हजारसम्मको क्षतिमा दाबि गर्दिन भनेर बीमितले नै छनोट गरेर पोलिसी खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जति बढी दाबिबाहिरको सीमा (एक्सेस) भयो, प्रिमियम उति नै सस्तो पर्न जान्छ ।
तर जलविद्युत् अयोजनामा अर्बौंको क्षति हुने, तर एक्सेस ५ लाख रुपैयाँको मात्रै राख्ने गरिएको छ । जसले गर्दा ससाना बाढी, पहिरो, भूक्षय र अन्य प्राकृतिक प्रकोपदेखि मेसिन औजारसम्मको बीमा दाबी पुग्ने गरेको छ । यसो गर्दा बारम्बार बीमा रकम भुक्तानी गरिरहनु परेपछि विगतमा पुनर्बीमा गर्दै आएका कम्पनीहरु पछि हटेका छन् ।

पुरानाले छाडे, नयाँ आउँदै आएनन्
अहिले बीमा कम्पनीहरुले प्रतिहजार बीमांकको २ रुपैयाँका दरले प्रिमियम लिने व्यवस्था छ । यसअघि पुनर्बीमा गर्ने अधिकतर कम्पनीले यो प्रिमियममा पनि भारी छुट दिएर १ रुपैयाँदेखि १.५ रुपैयाँ प्रतिहजारमै पनि पुनर्बीमा गर्दै आएको बीमकहरु बताउँछन् ।
तर अहिले पुनर्बीमा ‘बी’ रेटेड पुनर्बीमा कम्पनीहरु नै प्रतिहजार ३ देखि ५ रुपैयाँसम्म प्रिमियम माग्न थालेका छन् । ‘ए’ रेटेड कम्पनीले ५ देखि ७ रुपैयाँसम्म प्रिमियम माग्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अर्का सिईओ बताउँछन् । ‘मैले त जलविद्युत् प्रबद्र्धकहरुलाई तपाइँ पुनर्बीमासँग बस्नुस्, उसले मान्यो भने म तुरुन्तै बीमालेख जारी गर्छु भनेको छु’, उनी भन्छन् ।
यसरी पहिले पुनर्बीमा गरिरहेका कम्पनीहरुले छाडिसकेको र नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरुले यहाँको पोलिसी किन्न तयार नै नभएको अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको एक सीईओले बताउँछन् ।