कानून संशोधन गरेरै भए पनि एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ऐन, नियम संशोधन गरेर भएपनि एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवस्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एनसेलले सरकारीकरणबाट बच्न ‘चोर बाटो’ अपनाएको आशंकाहरु बढ्दै गएका बेला संसदीय समितिको यस्तो निर्देशन आएको हो । ‘यदी यो कम्पनी भाग्न खोजेको हो भने आवस्यक कानून, नियम संशोधन गरेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनू भनिएको हो’ समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘अहिले नै राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको होइन । लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि २०८६ मा मात्रै सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कानूनी व्यवस्था मिलाउनू भनेको हो ।’
यो समिति प्रतिनिधि सभाको शक्तिशाली समितिमा गनिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोजगस्ता शक्तिशालि निकायहरु यस समितिको क्षेत्राधिकारमा छन् । त्यसैले कतिपय शक्तिशाली नेताहरु पनि यसै समितिमा छन् ।
गगनकुमार थापा, दिलेन्द्र बडू, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रवि लामिछाने, उपेन्द्र यादव, विश्वप्रकाश शर्मा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे लगायतका सांसदहरु यस समितिमा सदस्य छन् ।
समितिले ‘एनसेलको सेयर खरीदविक्री सम्बन्धि अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८०’ लाई समेत आधार मानेर कानून बमोजिम एनसेलबाट अशुल गर्नुपर्ने रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेल कम्पनीको सेयर कारोबार एवम् स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धि कुनै पनि सहमति वा स्वीकृति नदिन नियामक निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
