विश्व बैंक र एडीबीले जस्तै एआईआईबीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको माग
काठमाडौं । चीनको अग्रसरतामास्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेसहितले टोलीका सदस्यहरुले बैंकको उच्च प्राथमिकतामा नेपाल रहेको बताए । रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकास प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गरे ।
उनले नेपाललाई एआईआईबीले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी दिनमा उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको जानकारी गराए ।
५० प्रतिशत पुँजी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । रथनायेकेले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको छनोट गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औंल्याए ।
मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेश्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि एआईआईबीलाई निम्ता पनि दिएका छन् । रथनायेकेले सम्मेलनमा उच्चस्तरबाट सहभागिता जनाइने जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न टोलीसँग आग्रह गरेका छन् । एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा महंगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रुपमा ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भए पनि महंगो ब्याजदरका कारण सोचेजति लाभ लिन नसकेको स्पष्ट पारे ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्न काँकी रहेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी हुने मन्त्री पुनले बताए । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आन्तरिक श्रोतको सीमितताका कारण बाह्य श्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गरे । जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भएकाले सो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको पुनले औंल्याए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । यस्तै बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै बंगलादेश निर्यात गर्न लागिएको बताए ।
यस्तै नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने सोच बनाइएकाले त्यसका लागि समेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले भने । देशभित्र र बाहिरको समेत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानूनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो ।
दक्षिण कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको २ सय १६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा एआईआईबीले ४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । यस्तै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन केही विद्युत प्रसारण लाइनमा पनि एआईआईबीले लगानी गरेको छ ।
