मासिक २० युनिटभन्दा कम विजुली खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विजुली दिने ऊर्जा मन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले मासिक २० युनिट (किलोवाट घण्टा)भन्दा कम विजुली खपत गर्ने घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् सुविधा दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।
कम विद्युत् खपत गर्ने घरपरिवारले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने छैन । तर मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँका दरले तिर्ने विद्युत् सेवा शुल्क भने नियमित तिर्नु पर्ने छ । यसरी विद्युत् महसुल छुट गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि ७०–७५ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । ‘यो पैसा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट व्यहोर्ने छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सरकारले अतिरिक्त अनुदान दिनु पर्दैन ।’
मन्त्री भुसालले विद्युत् महशुल पनि अब प्रतियुनिट ११ रुपैयाँभन्दा बढी नहुनेगरी संशोधन गर्ने बताएकी छन् । यसो गरेपछि नेपालमा खाना पकाउने ग्यासभन्दा विद्युत् सस्तो पर्न जाने र भान्समा विद्युत खपत बढाउन सकिने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यो वर्ष ४२ अर्ब रुपैयाँ खाना पकाउने ग्यास आयातमा खर्च हुने अनुमान गरिएको र त्यसमध्ये केही हिस्सा विद्युतीय चुल्होमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्री भुसालले गरेकी छन् ।
‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी विजुली जोडौं’ भन्ने नारा आफूले अघि सारेको मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले स्यालो ट्युबेल र डीप ट्युबेलजस्ता सिंचाइ प्रविधीमा खपत हुने विद्युत्मा पनि सरकारले छुट दिने बताइन् । ठूला सिंचाइ आयोजनासँगै विद्युत् उत्पादनलाई पनि जोडिएकाले चाँडै नै सिंचाइ विभाग अन्तरगतका परियोजनासँगमात्रै १०० मेगावाट जडीत क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा आइसक्ने उनले बताइन् ।
यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई अन्यत्र सिंचाइ प्रयोजनमा खर्च गर्दा ठूलो भूभागमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा आफूले गरेको उनले पत्रकार माझ सुनाएकी छिन् । मन्त्री भुसालले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको, दूधकोशीलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र बूढी गण्डकीको काम पनि अघि बढाएको बताइन् ।
बूढी गण्डकी आयोजना बनेपछि विद्युत् महसुल अहिले भनेभन्दा निकै सस्तो हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । ‘अहिलेसम्म मुआब्जालगायतमा ४०–४५ अर्ब खर्च भएको छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘अब बाँकी मुआब्जा र बस्ति स्थानान्तरणका लागि थप ४५–५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।’ त्यसपछि परियोजना निर्माणका लागि तयारी हालतमा पुग्ने उनले बताइन् ।
