सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जवाफ सहित छलफलमा उपस्थित हुन दियो आदेश

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बक्तव्य मार्फत विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई मन्त्रीपरिषदको गत कात्तिक २४ गतेकोे मन्त्रिपरिषद निर्णयले खारेज गरिएको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जवाफ सहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल मुद्रणउद्योग महासंघका महासचिव एवं अधिवक्ता युवराज श्रेष्ठद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चअदालतका मा.न्यायधीसको एकल ईजलासले रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय खारेज गरिनु नपर्ने वा अन्तरिम आदेश जारी गरिनु नपर्ने कारणको जवाफ सहित छलफलमा सहभागी हुनका लागि शुक्रबार आदेश दिएको हो ।

बिदेशबाट आयातहुने पुस्तक लगायतका मुद्रित बस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयातहुने कागज लगायत कच्चापदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशतगरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने ब्यबस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्ननसक्ने अवस्था सृजनाहुने, सरकारले प्राप्तगर्ने राजश्वमा समेत नोक्सानीहुने तथा सरकारको उक्त निर्णय स्वदेशीउद्योगहरुलाई प्रोत्साहनगर्ने तथा स्वदेशमानै रोजगार सृजनागर्ने सविधानको भावना तथा मर्म बिपरित समेत हुने भन्दै महासंघको तर्फबाट खारेजीको मागगर्दै रिट निवेदनदर्ता गरिएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनउपर बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले बहस गरेका थियो ।