सर्वोच्च अदालतको झड्काले पुर्व माओवादीका ७ मन्त्रीको जागिर चट, के गर्छन अव ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका ७ जना मन्त्रीलाई काम नगर्न आदेश दिएको छ । नेकपा पार्टी सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका ७ जना नेताहरुको मन्त्रीपद निलम्बनमा परेकाे हाे ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले पुर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका गैर सांसदलाई ‘काम गर्न नदिनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभू साह, खानेपानीमन्त्री मणीचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङको मन्त्रीपद निलम्बन भएकाे छ ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म मन्त्रीको भूमिकामा काम गर्न नदिन आदेश दिएकाे हाे । अधिवक्ता बिराज थापाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधिश राणाले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र यी ७ मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्नुपर्ने कारण पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र नेपाल सरकारलाई आदेश दिएका छन् ।

सांसद नभएको एक जना व्यक्ति एउटा संसदीय कार्यकालभित्र एक पटकमात्रै मन्त्री हुन पाउने संविधानमा व्यवस्था छ । तर यी मन्त्रीले सांसद नहुँदा समेत दुई पटक मन्त्रीको सपथ लिएपछि अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।