ब्रोकर थप्नमा धितोपत्र बोर्ड अनिर्णित, अध्यक्ष भन्छन्ः अब कर्पोरेट संस्थालाईमात्रै दिन्छौं
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि नयाँ धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को लाइसेन्स खोल्ने भन्दै आए पनि नयाँ लाइसेन्स कसलाई र कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्ने विबाद टुंग्याउन सकेको छैन ।
‘हामी अझै पनि कसरी ब्रोकरको संख्या बढाउन सकिन्छ भन्ने हेरिरहेका छौं,’ बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना भन्छन् । बोर्डले तीन वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्दै त्यसको प्रक्रिया थालेको थियो । बोर्डकै आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहायक कम्पनीको रुपमा ब्रोकर व्यवसाय गर्न पाउने छुट दियो ।
त्यसपछि बोर्डले पुनः बैंकलाई नभएर पहिलेजस्तै व्यक्तिगत लगानीकर्ता वा गैर वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्ने योजना अघि सारेको छ । सेयर बजारमा झण्डै दुई दशकदेखि नयाँ ब्रोकरको इजाजत बन्द गरिएको छ ।
वित्तीय बजारमा लामो समय निश्चित कम्पनीलाईमात्र ब्यापार गर्न दिँदा सेवाको गुणस्तर र कारोबारको लागतमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको गुनासो आइरहेका छन् । १० वर्षअघि दिनमा ७ करोडको सेयर ब्यापार हुने गरेकोमा अहिले दैनिक १७ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुँदै आएको छ । त्यसबाट एउटै ब्रोकरले अहिले दैनिक औसत २५ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् ।
यति ठूलो कारोबार र उच्च नाफा हुने भएपछि धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि अब ‘मोलतोल’ सुरु भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । यस्तो बेलामा पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कुनै ठोस आधार प्रस्तुत गरेर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रारुप सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बरु, कहिले कसलाई दिने त कहिले कसलाई दिनेभन्दै हल्ला गरेर ती आरोपको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ ।
हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । थोरै पूँजी लगानी गरेर अत्यधिक आम्दानी गर्ने ब्रोकर पेशा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक लाभप्रद व्यवसाय मानिन्छ ।
बोर्डले अब खुल्ने ब्रोकरका लागि भने न्यूनतम पूँजी ५ करोड पुर्याउने बताएको छ । मार्जिन लेन्डिङको पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १० करोड र स्टक डिलरको समेत काम गर्ने ब्रोकरलाई न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ पूँजी निर्धारण गर्ने बोर्डका अधिकारीले बताएका छन् ।
यसअघि संसदको अर्थ समितिले भने बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन र न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड तोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै सेयर ब्रोकरले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने, वित्तीय साक्षरता र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा आम्दानीको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायत विषय समावेश थिए ।
बोर्डले उक्त निर्देशन प्राप्त भएपछि पनि कुनै ठोस कदम चालेको छैन । ‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर बनाउनुभन्दा त बैंकलाई नै ब्रोकर बनाउँदा उचित हुन्छ,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् । यसको अर्थ उनी हालसम्म अघि बढेको प्रक्रियालाई यहीँ रोक्न चाहन्छन् । यसको अर्थ उनी हालसम्म अघि बढेको प्रक्रियालाई यहीँ रोक्न चाहन्छन् ।
‘तर अब जसलाई लाइसेन्स दिए पनि कर्पोरेट खालका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइन्छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने । उनले स्तरीय सेवा दिने, प्राविधिमा लगानी गर्ने र कारोबारको विश्वसनीयता बढाउने कुरालाई बोर्डले नयाँ लाइसेन्स दिने क्रममा पर्याप्त ख्याल पुर्याउने बताए ।













