समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पनि ३ प्रतिशत ब्याजमा विशेष पुनरकर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि ३ प्रतिशत ब्याजमा एक वर्षसम्म ऋण लिन पाइने बाटो खोलिदिएको छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने कानून एकीकृत परिपत्रको संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका जलविद्युत् आयोजना’लाई बढीमा एक वर्ष यस्तो पुनरकर्जा सुविधा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर १० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताका आयोजनाले भने यसखाले विशेष पुनरकर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

एक त, उच्च निर्माण लागत, स्थानीय मुद्दाको खर्चिलो व्यवस्थापन र ट्रान्समिशन लाइनको अभावमा पूणर् क्षमतामा चल्न समेत नपाउने परिस्थितिबाट जलविद्युत् आयोजनाहरु समस्यामा पर्दै आएका थिए । त्यससँगै अहिले वर्खाको सुरुआतसँगै आएको बाढी पहिरोको शिकार हुन पुगेको थुप्रै जलविद्युत् आयोजनालाई चल्ने पैसाको खाँचो परेको प्रबद्र्धकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यही बेला राष्ट्र बैंकले सानो क्षमताका संकटग्रस्त आयोजनालाई सहुलियत ऋण दिने प्रबन्ध अघि सारेको हो । पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा कुल ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुले चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका छन् । कुल १४० मेगावाट जडित क्षमता बराबरका यी आयोजनामध्ये कमैमात्र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन् ।

सरकारले पहाडका ससाना खोलामा बाँध बाँधेर जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति दिँदा केही हदसम्म स्थानीय क्षेत्रको बजारिकरण र थोरै उद्यमशीलता बढे पनि यसले ठूलो आर्थिक एवम् वातावरणीय क्षति पुर्याउन थालेको छ । यसैको उदाहरणका रुपमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको यो दुर्दशालाई लिन सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक संकट भोगेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई मर्न नदिन संरक्षात्मक मौद्रिक कदम चालिरहँदा तिनैमध्येका कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य भने दोस्रो बजारमा तारन्तार बढिरहेका छन् । यसले सस्तो सेयर किनेर रातारात सम्पत्ती दोब्बर, तेब्बर बनाउने दाउमा लागेका सेयरको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको सम्पत्ती कति जोखिममा छ भन्ने पनि दर्शाइदिएको छ ।

पछिल्लो समय तादी खोला, मैलुङ खोला, रुदी खोला, हेवा खोला, सिप्रिङ खोला, मिदिम खोला, बरामाचि खोला, सिउरी खोला, दरौदी ए, रैराङ, विजयपुर, पिलुवाजस्ता आयोजना आर्थिक समस्यामा परेका छन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले भने अलि पुरानो अध्ययनमा समेटिएका आयोजनालाईमात्रै यस्तो सुविधा दिने भनेको छ ।

वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको आर्थिक समस्याबारे एक अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययन समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का प्रतिनिधी समेटिएको थियो ।

‘त्यो समितिले समस्याग्रस्त आयेजनाहरुका लागि ३-४ वटा सुझाव अघि सारिएको थियो, त्यसमध्ये एउटा विषय सम्बोधन भएको छ,’ उक्त समितिका एक जना सदस्य एवम् इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले भने । उक्त समितिले २४ वटा यस्ता अयोजनाको सूची तयार पारेको थियो । जसलाई अब राष्ट्र बैंकले सहुलियत ऋण दिने भनेको छ ।

यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयपछिमात्रै उक्त सुझावलाई केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गर्न लागेको हो । तर त्यसभन्दा पछि खासै नयाँ तर साना आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआएको गुरागाईँ बताउँछन् । ‘आएका भए पनि त्योभन्दा पछि बनेका आयोजना समस्याग्रस्त भइसक्ने बेला पनि भएको छैन,’ उनले भने ।