सुझाव लिँदालिँदै राष्ट्र बैंक ‘पूँजीपति’को प्रभावमा पर्दै त छैन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सरोकारवालासँग सघन छलफल गरिरहेको छ । सम्भवतः अर्को साता नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि कोरोना महामारीबाट प्रताडित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने खुकुला प्रावधानहरुको अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि महामारी पूर्ण रुपमा नसकिएकाले नियामकीय छुटका विद्यमान प्रबन्धहरु जारी राख्नुपर्ने बताउँछन् । यसैका लागि सरोकारवालाको सुझाव बटुल्न केन्द्रिय बैंकले मिहेनत गरिरहेको छ । तर यसरी सघन छलफल गरिरहँदा राष्ट्र बैंक नै ‘पूँजीपति’हरुको प्रभावमा पर्नसक्ने जोखिम जानकारहरुले औंल्याएका छन् ।

अत्यधिक अन्तरक्रियाले धनिहरुलाई बढी लाभ पुग्ने नीति ल्याउन केन्द्रिय बैंकमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब पर्नसक्ने विज्ञ बताउँछन् । यसका लागि अहिले महामारी निकै राम्रो हतियार हुनसक्ने छ । ‘महामारीको असर धनिहरूलाई भन्दा गरीबलाई बढी परेको छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो बेला मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्दा चनाखो हुनुर्पछ ।’

पछिल्लो समय विभिन्न स्वार्थ समूहहरू राष्ट्र बैंकलाई प्रभावित पार्न निकै मिहेनत गरिरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुले महामारीबाट तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायमा पनि सहुलियत लिने प्रयास गरिरहेका छन् । ठूलो आकारका कर्जा परिचालन गर्ने कम्पनीले यस्ता नियामकीय छुटको सुविधा पाउँदा निकै ठूलो रकम हात पार्छन् ।

यही कारण पछिल्लो समय अर्थ मन्त्राललाई बजेटको सुझाव दिनभन्दा राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरु बढी अग्रसर देखिएका छन् । उता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरुको पहलले नपुगेपछि सञ्चालकहरुले समेत अलग संस्था खोलेर सामुहिक सौदाबाजी गर्न थालेका छन् । यस्ता परिपाटीले राष्ट्र बैंकलाई तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्नुको साटो ‘लोकप्रिय’ बन्ने भोक जाग्नसक्ने राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि बताउँछन् ।

‘हामीलाई निकै पहिलेदेखि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै सुझाव नलिन आग्रह गर्दै आएको थियो,’ थापाले भने । संसारमा धेरै कम मुलुकका केन्द्रिय बैंकले मात्रै मौद्रिक नीति तयार पार्न यतिधेरै सुझाव लिने गरेको उनले बताए । अत्यधिक सुझाव लिँदा केन्द्रिय बैंक आफ्नो मूल भूमिकाबाट मुख मोड्नसक्ने खतरा आईएमएफले उठाउँदै आएको छ ।

‘तथ्यमाभन्दा सुझावमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्ने परिपाटी बन्न सक्छ,’ थापा भन्छन्, ‘जसले वास्तविक समस्यको पहिचान गर्न र त्यसको समाधान खोज्न सहयोग गर्दैन ।’ स्वाथए समूहको ‘लबिङ’लाई बढी ध्यान दिँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो निहित लक्ष्यभन्दा बेग्लै कार्यदिशा अपनाउनसक्ने खतरा समेत हुने उनले बताए ।

‘आफ्नै किसिमले गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र सरोकारवालाको सुझावलाई सन्तुलनमा राखेर नीति निर्माण गर्नु पर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘त्यसो नगरेर एकांकी भयो भने वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्नसक्छ ।’ पछिल्लो समय विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंक सामु छ । यही कारण केन्द्रिय बैंकले वित्तीय नीतिको भूमिका बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

‘रेगुलेटिभ इन्नोभेशन’ (नियामकीय नवप्रवर्तन) को खोजि गरिरहेको राष्ट्र बैंकले महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको ठूलो जनसंख्यालाई भविष्यमा चरम मूल्यबृद्धि गराउने र आर्थिक असमानता चुलिने संभावना भने रोक्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

गत वर्षदेखि नै राष्ट्र बैंकले ब्याज छुट, कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्कर्जाजस्ता सुविधा दिँदै आएको छ । तर यस्ता सुविधाको गलत उपयोग भएको बारे राष्ट्र बैंकले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइएको उक्त रकम शेयर बजार र घरजग्गामा प्रवाहित भएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।