सर्वोच्च अदालतले भन्योः प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानप्रति ‘धोखाधडी’ गरे
काठमाडौं । यसअघि पुनस्र्थापित संसदलाई कामै नदिएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र पुनः प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानप्रतिको धोखाधडी’ भनेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो पकट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक रहेको फैसला सुनाएको छ ।
सोही फैसलामा सरकारले संविधानप्रति धोखाधडी गरेको उल्लेख छ । यसअघि पुनस्र्थापित संसदलाई विश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने बाहेक सरकारले कुनै काम नदिएको भन्दै रिट निवेदकले जिकीर गरेको भन्दै फैसलामा बदनीयतपूर्ण कार्य भएको भनिएको छ ।














