संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेज, अब के होला अख्तियार र निर्वाचन आयोगका प्रमुखसहितको पद ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश खारेज गरकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार एक विज्ञप्तीमार्फत् उक्त अध्यादेश खारेज गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तीमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज गरेको उल्लेख छ । हिजो शनिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त अध्ययादे खारेज गर्ने निर्णय गरेको र सोही बमोजिक आज विहानै राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त सिफारिस पत्र प्राप्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश खारेज भएको हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गर्दा निकै ठूलो विरोध खेप्नु परेको थियो । ओली सरकारले गएको ३० पुसमा अध्यक्षसहित तीन सदस्यको उपस्थितिमा परिषदको बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसपछि सभामुख अग्नी सापकोटा र तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको परिषद बैठकले ११ ओटा संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक विघटन भएको मौका पारेर नियुक्त भएका ती ३२ सहित हालसम्म ५२ जनाले उक्त अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक नियुक्ति पाएका छन् ।

पछिल्लो पटक दोस्रोचोटी प्रतिनिधी सभा विघटन गरेका बेला १० असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगसहित थप २० जनालाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । उक्त संवैधानिक नियुक्तीका विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।

यि हुन् अध्यादेशको आधारमा नियुक्ती पाउनेः