सरकारले बजेट संशोधनको प्रयास गरिरहँदा योजना आयोग नेतृत्व बिहिन

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नवगठित सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नेबारे छलफल चलाइरहँदा यसमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय योजना आयोगभने पदाधिकारी बिहिन भएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पादधिकारीहरुले सरकार परिवर्तनसँगै राजिनामा दिइसकेका छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएको दुई साता वित्न लाग्दासम्म कुनै पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया अघि नबढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म योजना आयोगको बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखिसक्नु भएको छैन,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले बजेट संशोधन गरेर सदनबाट पारित गर्ने बारेमा छलफल थालेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल पनि गरिसकेको छ ।

तर बजेट निर्माणमा निकै ठूलो भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोगको हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र योजना आयोगले खर्च अर्थात् वितरणको मार्गनिर्देश गर्ने गर्छ । तर मन्त्रालयले योजना आयोगलाई सल्लाहकारको भूमिकामा मात्रै राख्दै आएको छ । अहिले पनि योजना आयोगको पदाधिकारी नियुक्ती नै नगरी बजेट संशोधनको प्रयास गर्न थालिएको ती अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष र विभिन्न विषयका विज्ञ समेटेर ६ जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । आयोगमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै निजामती सेवाको एक जना सचिवले आयोगको सदस्य सचिवको रूपमा प्रशासकीय नेतृत्व गर्छ ।

योजना आयोगलाई मुलुकको विकास योजना तर्जुमा गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्ती नहुँदा आयोगले नीतिगत निर्णय लिन समस्या भइरहेको छ ।