बोर्डले सार्वजनिक गरेका जोखिमयुक्त ५१ कम्पनी विरुद्ध परेको रिटमा धितोपत्रको लिखित जवाफ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त ५१ कम्पनी सार्वजनिक गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको थियो । अदालतले मागेको लिखित जवाफ धितोपत्र बोर्डले पठाएको छ ।

५१ वटा कम्पनीको सुची निकालेको कारणबारे आदेशमा जवाफ मागेकोमा बोर्डले जवाफ पठाएको हो । धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनी जोखिमयुक्त भनेर सार्वजनिक गरेपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै बोर्डको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रविन बोहजु र अधिवक्ता सुरेन्द्र कोंजुले रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अर्थमन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । दायर रिटमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सुचीसहितको विज्ञप्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । बोर्डको काम कर्तब्य अधिकारभन्दा बाहिर रहेको र लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएकोले उक्त कदम बदर गर्न माग गरिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको सुची सार्वजनिक गर्दै विगतको १ वर्ष अवधिमा सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको मूल्य बृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले बृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र सोभन्दा बढी भएका, प्रति शेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्याँकन समेतका आधारमा हाल जोखिमयुक्त देखिएका ५१ वटा सूचीकृत संगठित संस्थाहरु छनौट गरी बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड र कानुन मन्त्रालयले लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेका छन् । यस मुद्दाको लागि भदौ ११ गतेको तारेख दिएको छ । भदौ ११ गतेसम्म बाँकि लिखित जवाफ आईसक्ने र सो दिन पेशी तोकिने छ ।