‘विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन नगर्दा ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जान्छ, कर विश्लेष्ण गर्न आवश्यक’

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन नगर्दा ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर भन्दै करमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च आदलतले आदेश दिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधानमा कर वृद्धि जनताको पहुँच भन्दा माथि पुगेको भन्दै अदालतले पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले बजेट मार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय सवारी साधानमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय पश्चात विद्युतीय सवारी खरिदमा सर्वसाधारणको मूल्य दोब्बरले बढ्ने र कर वृद्धिका कारण माग ठप्प हुन गएको भन्दौ सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन जुरी नेपाल संस्थाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो संस्थाले २०७७ साउनमा दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले विद्युतीय सवारी साधानमा लाग्ने करको दरलाई विश्लेष्ण गनुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरेको हो ।

कर वृद्धि जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेका सर्वोच्चको ठहर छ । गत असार ३ गते न्याधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालसले विद्युतीय सवारीमा सरकारले बढाएका कर जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आदेश दिइएको थियो । सोही आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।

विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिका कारण माग ठप्प हुने र पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात बढ्न जाने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्कको दर वृद्धि हुँदा त्यस्ता सवारी साधनको मूल्य बढ्न गई सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुने र आयातमा कमी आउने पुर्णपाठमा भनिएको छ । यस्ता कारण विद्युतीय सवारी आयात कम भई पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयात अझ वृद्धि हुने पुर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडी प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप भार परी व्यापार घाटा बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर पेट्रोल, डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदुषण बढ्नुका साथै वायु प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुग्नेछ र विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन नगर्दा “अफ–पिक” समयको विजुली खेर जाने अवस्था रहन्छ ।’– पुर्णपाठमा भनिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करको दरलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै कर हेरफेर गर्दा जनताको ख्याल गर्न आदेश दिएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ,–‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढि हुने र त्यस्ता सवारीबाट निस्कने धुँवाले वातावरण थप प्रदुषित हुँदा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्न सक्छ । वातावरण संरक्षण र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुपर्नेछ ।’

इन्धनवाट चल्ने गाडिले १ वर्षमा करिव २ टन कार्बनमोनोअक्साईड उत्सर्जन गर्ने तर विद्युतीय गाडिले त्यस्तो प्रदुषण गर्ने धुँवा घटाउने सर्वोच्चको ठहर छ । सरकारले आर्थिक ऐन, २०७७ ले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार शुल्कलाई १० प्रतिशतबाट बढाई ८० प्रतिशत बनाइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई मोटर पावरको आधारमा ५ भागमा वर्गिकरण गरी ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस्तै, सडक सम्भार दस्तुरलाई ४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । जसले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार तथा करमा २९६।०९ प्रतिशतदेखि ५७९।८२ प्रतिशतससम्म वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सवारी चाहेर पनि सर्वसाधारण जनताको पहुँच भन्दा माथि पुगेको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ