थप डिजीटल बैंकिङ्ग लाइसेन्स आवश्यक छैन : सिबीफिन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबीफीन)ले थप डिजटीटल बैंकिङ्ग लाइसेन्स दिनु नहुने बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी साघुँरिदै गएको र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजटील सेवा दिईरहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङ्गको लाइसेन्स दिन नहुने सिबीफिनको भनाई छ ।

गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । सिबीफिनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको जनाएको छ । ‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुँदैन भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ । तथापि वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएतापनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत अवश्य पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’–सिबीफिनले भन्यो ।

सोही सन्दर्भमा सिबीफिनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएको छ । संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव छ । यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबीफिनले जनाएको छ ।

यस्तै, साना कर्जामा जोखिम भार घटाउने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग सिबीफिनले जनाएको छ। तथापि, ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताइएको छ ।

‘तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कष्ट अफ फण्ड बढिरहेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिन्छ’ संघले सुझाव दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैन ।’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिएको संघले जनाएको छ।

‘तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ’–सुझावमा भनिएको छ ।