सामाजिक सुरक्षा न्यायबाट वञ्चित वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहिकरणमा ल्याउने रणनीति होः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि चलेका ऐतिहासिक संघर्ष र आन्दोलनहरुको जगमा निर्मित नेपालको संविधानले श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरूलाई पनि आबद्ध कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

समाज निर्माणको आधारभूत वर्गका रुपमा रहेको तर सधैं अन्यायमा परेका श्रमिकहरुको अधिकार स्थापना गर्दै उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई अनुभूतिकै तहमा कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म संविधानको मूल मर्मको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको तर्क रहेको थियो । श्रमिकहरु इतिहासका निर्माता र मुलुकको समृद्धिका संवाहक हुन भन्ने कुराको गहिरोबोध गरेर सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनाका शुभारम्भ आफैले गरेको बताए ।

उनले भने, “अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको योजनाभित्र आबद्ध गराउने कार्यको शुभारम्भ गराउने घोषणा गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस भएको छ । ईतिहासमा बिरलै प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रको दूरगामी प्रभाव पार्ने र श्रमिकहरूको अधिकार स्थापना गर्ने प्रणाली स्थापनाको साक्षी हुने अवसर पाउने गर्छन्, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीमध्ये म पनि एक भएको अनुभूति मैले गरेको छु। र, मैले यसलाई इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीको रुपमा गहिरोसँग आत्मसात समेत गरेको छु ।”

यो योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाख भन्दा बढी संख्याको हाराहारीमा रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी बनाइने उनले बताए ।

“सामाजिक सुरक्षा केवल सामान्य अवधारणा मात्रै होइन, यसले नागरिकले बिना भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, सहुलियत र सम्मान प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बहुआयामिक पक्षलाई समेत समेटेको हुन्छ” उनले भने, “त्यसैले संविधानकै मर्मलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अभियानका रुपमा अघि बढाइएको हो ।”

सामाजिक सुरक्षालाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाका लाभहरुबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायहरूलाई परिचालन गरी थप व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान रहेको उनले बताए ।

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सामाजिक न्यायबाट वञ्चित उपेक्षित वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहिकरणमा ल्याउने एउटा मुख्य रणनीति रहेको उनले बताए । देशभित्र र बाहिर रहेका श्रमिकहरूको हित, उनीहरूको भौतिक एवं सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि वर्तमान सरकार संवेदनशील रहेको उनको तर्क थियो ।

आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरुप जनताको अवस्था बदल्न सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।